सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछिको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदैछन् । त्यसका लागि संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता भएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, एमालेको विवाद मिल्न सक्ने र त्यसपछि समस्या हुने आंकलन गर्दै देउवा विश्वासको मत लिन हतारिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३२ सांसद छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक तथा एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
देउवा कांग्रेससँगै एमालेको माधव नेपाल तथा जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका समेत बहुमत १४६ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । विश्वासको मत पाउन प्रस्तावको पक्षमा १३६ मत आवश्यक पर्छ ।
कांग्रेसका ६३ मध्ये विजयकुमार गच्छदार र अफ्ताव आलम निलम्बित भएकाले ६१ जनाले मत दिन पाउनेछन् ।
माओवादी केन्द्रका ५३ सांसदमध्ये ४९ जनाले मत दिन पाउनेछन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदमध्ये उपेन्द्र यादव समूहमा रहेको १७ जना सांसदले मत दिन पाउनेछन् । एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा देउवाको पक्षमा छ ।
यसरी देउवाको पक्षमा १२८ मत छ । त्यो बहुमत संख्या हैन । देउवालाई बहुमत पुर्याउन ८ मतको आवश्यक छ ।
त्यसका लागि एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले साथ दिएमा मात्रै देउवाले विश्वासको मत पाउनेछन् । संसद् पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानन्त्री बनाउन माग गर्दै नेपाल पक्षका २६ सांसदले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । त्यसकारण नेपाल पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिने सम्भावना छ ।
त्यसका लागि नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । नेपाल समूहमा अधिकांश सांसद संसद् जोगाउन देउवाको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसकारण देउवाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छ ।
देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षल कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, संसद पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्दा वा विश्वासको मत दिँदा ह्वीप नलाग्ने र दल त्याग ऐनअनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने फैसला गसिसकेको छ । त्यसले देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल पक्षका सांसदलाई राहत हुनेछ ।
अपुग संख्या माधव समूहले पूर्ति गर्ने पक्का भएपछि देउवाले आजै विश्वासको मत लिने निर्णय लिएको श्रोतको दाबी छ ।
विश्वासको मत जितेको अवस्थामा देउवा नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्ष सरकार चलाउने छ र चुनाव गर्ने छ ।
देउवाले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री पद स्वतः खारेज हुनेछ र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत हुनेछन् । त्यसपछि मुलुक निर्वाचनमा जानेछ ।
