एमाले १०औं महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखमा बसेको बैठकले कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने ४ प्रदेश सभा सदस्यलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्यो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, नन्द सिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिए । उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले जेठ २७ गते चारै जना प्रदेश सांसदलाई पुनर्वहाली गरिदियो ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्नुपर्नेमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाही नमिल्दो देखिएकाले पुनर्बहालीको आदेश दिइएको सर्वोच्चले जनाएको थियो ।
अदालतको आदेशमा असहमति जनाउँदै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि दिएको मुद्दा अदालतले खारजे नै गरिदियो । अदालतले स्पष्ट भनेको थियो, ‘सांसदलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्नुपर्ने हो । महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक हो । त्यसलाई कानूनले चिन्दैन ।’
नेकपा भंगपछि एकलौटी रुपमा एमालेको बैठक राख्दै आएका ओलीलाई अदालतको उक्त निर्णयले धक्का दियो । त्यसपछि उनले चाहेर पनि पार्टीको निर्णय विपरित जाने सांसदलाई कारवाही गर्न सकेनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई मत दिने एमाले सांसदलाई त ओलीले कारवाहीका लागि कुनै कदम नै चालेनन् ।
१०औं महाधिवेशन आयोजक समितिका निर्णय अवैधानिक भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार १०औं केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन्, नेकपा एकता हुनुअघिको । ओलीले एमाले एकताका लागि १० औं केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको भन्ने चर्चा छ ।
तर, उक्त बैठकले एमाले एकता भन्दा पनि पार्टी निर्णय विपरित जाने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष सांसदलाई कारवाही गर्ने बाटो ओलीलाई खोलिदिएको हो ।
गएको १८ असारमा मात्रै १३औं केन्द्रीय कमिटी बैठक राखिएको थियो । तर आज बसेको बैठकलाई १० औं भनिएको छ ।
आज एमालेको १०औं केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेपछि ओलीलाई यसले मुख्यतः तीन फाइदा गरेको देखिन्छ ।
पहिलोः पार्टी निर्णय विपरित जाने प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सांसदलाई ओलीले कारवाही गर्न सक्नेछन् ।
दोस्रोः विपक्षी खेमाका समानुपाति सांसद हटाएर आफूअनुकलकालाई समानुपातिक सांसद बनाउन सक्नेछन् ।
तेस्रोः एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको मुख्य माग पनि माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिको एमाले बैठक बोलाउनुपर्ने। आज एमालेको १० औं केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेपछि नेपाल पक्षको माग पनि पूरा भएको छ । तर, आजको बैठकमा नेपाल पक्ष सहभागी भएन । आजको बैठकले नेपालको माग पूरा गर्दै बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने दवाव बढाएको छ । अब नेपाल पक्ष बैठकमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन रु त्यो भने हेर्न बाँकी छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलि मंगलबार पनि बस्नेछ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार १०औं केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएपछि ओलीले पार्टी निर्णयविपरित जाने सांसदलाई कारवाहीदेखि समानुपाति सांसदलाई हटाएर नयाँ राख्नेसम्मको अधिकार पाएका छन् । यसले ओलीलाई फाइदा र नेपाललाई बेफाइदा गरेको देखिन्छ ।
आजको बैठकलाई नेपाल पक्षले कसरी लिन्छ, ओली आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छन्, एमालेलाई एक बनाउन सहयोग गर्छ कि विभाजन गर्न ? त्यो थाहा पाउन पाउन भने केही दिन पर्खनैपर्छ ।
