विवेकशील साझा पार्टीले सुचनाको हकको प्रयोग गरि पुर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई सरकारले उपचारका लागि उपलब्ध गराएको खर्च विवरण माग गरेको छ। आइतबार अर्थात् आज विवेकशील साझा पार्टीका पुकार बम, हरीश भट्ट र रन्जन कार्कीले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपचार खर्च स्वरुप प्रदान गरिएको रकम विवरणको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
उनीहरुले सरकारले खनाललाई उपचारका लागि प्रदान गरेको खर्च गैरकानुनी भएको भन्दै ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। ‘हालै विभिन्न समचारहरुमा पुर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई सरकारी कोषबाट खर्च गरि सहयोग गर्न लागेको र यो निर्णय जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० अनुसार नेपालको कानुन विपरीत देखिन आएकोमा यो कार्य रोक्न अनुरोध गर्दछौँ।’ विवेकशील साझा पार्टीले दिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
विवेकशील साझाका कार्यकर्ताहरुले सुचनाका लागि पेश गरेको निवेनदमा तीनवटा सुचना माग गरेका छन्। तीन बुँदे माग यस प्रकार छ–
१. पुर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता श्री झलनाथ खनालको उपचारका निम्ति सरकारले कति रकम कुन मितिको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट निकासा गरिएको हो?
२. प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने व्यवस्था जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा स्पष्ट उल्लेख छ। लागु भइसकेको कानुन विपरीत देखिएको यो रकम निकासा कुन कानुनमा टेकेर गरियो?
३. २०७४ फागुन ३ गते देखि २०७८ असार २९ गतेसम्म (केपी ओली सरकार रहँदा) को अवधिमा चियापान, खाजा, नास्तालगायत कुन शीर्षकमा बालुवाटारमा अवस्थित उहाँको सरकारी निवासले कति खर्च गर्यो? यसको पुर्ण विवरण उपलब्ध गराइदिनुहोला।
