विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सोमबार अर्थात् आज दिउँसो एउटा नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारे। प्रस्ताव हो, संघीयता खारेज गर्ने र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने।
मिश्रले आफ्नो पार्टीभित्र छलफलका लागि पेस गरेको ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ शीर्षकको डकुमेन्टमा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहमा जानुपर्ने बताएका छन्। १० हजार ५० शब्दको यो दस्तावेज नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रकाशित गर्दै उनले संघियता र धर्मनिरपेक्षता सँगसँगै गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्।
मिश्रले नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्तै गणतन्त्र पनि आयातित एजेन्डा भएको बताएका छन्। यी सबैमा भारत र पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुको ‘इन्ट्रेस्ट’ रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनको यो प्रस्तावले पार्टीभित्र हलचल ल्याइदिएको छ। एकाधबाहेक अधिकांश नेता र कार्यकर्ताहरु यो प्रस्तावको विरोधमा देखिएका छन्। उनीहरु मिश्रबाट यस्तो प्रस्ताव आउनु आफूहरुका लागि अप्रत्याशित र आश्चर्यको कुरा भएको बताइरहेका छन्।
विवेकशील साझाकी सचिवालय सदस्य प्रतिभा डंगोलले मिश्रको प्रस्तावको घोर भर्त्सना गरिन्। ‘यो सरासर धोका हो,’ डंगोलले नेपाली पब्लिकसँग भनिन्, ‘म यसको घोर विरोध गर्छु। यसबारे हामी आजै छलफल गर्दैछौँ ।’
मिश्रको प्रस्तावलाई लिएर पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य अमित पनि असहमत छन्। ‘ एकीकरणको दस्तावेजको विपरीत गएर दलको शीर्ष नेताले धारणा सार्वजनिक गर्नु बद्नियतपूर्ण र अनैतिक छ। यसले आशाको नजरले हेरिरहेका युवाहरुमाथी विश्वासघात भएको छ।’ युवा सङ्गठनका सचिव समेत रहेका अमितले भने, ‘रविन्द्र जीमा केपी ओली बन्ने भूत चढेको छ। सम्झौताको कार्यान्वयनमा इमान देखाउन नसक्नेले इमानको राजनीति गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो मिथ्या हो। उहाँमा किञ्चित पनि राजनीतिक इमान बाँकी छैन।’
त्यस्तै, पार्टीका अर्का एक जना केन्द्रीय समिति सदस्य महेश पाठकले पनि मिश्रको प्रस्तावमाथि आपत्ति जनाएका छन्। पार्टीको विधान समायोजन कार्यदलमा समेत रहेका उनले लेखेका छन्,‘हालको संविधानले माओवादी सशस्त्र द्वन्द, जनजाती आन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा केही पृथकतावादी आन्दोलनहरूलाई मथ्थर पारेर देशलाई आजको शान्त अवस्थामा ल्याएको छ। यो कुरालाई हामीले कदापी भुल्नु हुन्न१ यो संविधानलाई असफल बनाएमा उत्साहित हुने भनेको पहिचानवादी अतिवादी संगठनहरू, एक मधेश एक प्रदेशको मुद्धाधारीहरू र नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द भड्काएर त्यसको रापतापमा रमाउन खोज्ने द्वन्दजिवीहरू नै हुन्छन्,’ पाठकले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘त्यसैले, हालको संविधानको मूल आधारस्तम्भको रुपमा रहेकाः गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता र समावेशीताको विपक्षमा बोल्ने नेतालाई म राष्ट्रघाती नै मान्दछु। किनकी त्यस्ता नेताले देशलाई फेरि ठुलो राजनीतिक, धार्मिक, र जातीय द्वन्दमा लैजान्छन्।’
हामीले मिश्रको प्रस्तावउपर राय लिन सुरुमा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उनको फोन उठेन। उनले यसबारे आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
मिश्रले अगाडि सारेको प्रस्तावउपर अहिले पार्टी बाहिर पनि अनेक टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ।
मिश्रले प्रस्ताव गरेको दस्तावेज पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्ः
