नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्ने क्रममा केही तीव्रता देखिएसँगै थप सतर्कता अपनाइनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मङ्गलवारको तथ्याङ्क अनुसार गत तीन दिनमा नेपालमा दैनिक औसत ३७ सय सङ्क्रमित थपिएका छन्। उक्त सङ्ख्या अघिल्लो तीन दिनको दैनिक औसत २६ सयभन्दा निकै बढी हो।
शनिवार, आइतवार र सोमवार गरी ७,९२४ सङ्क्रमित थपिएकामा मङ्गलवार, बुधवार र बिहीवार गरी ११,२६० जना थपिए।
छिमेकी भारतमा तेस्रो लहर अवश्यम्भावी रहेको विवरण आइरहेको बेला नेपालमा पनि "निकै धेरै सम्भावना रहेको" सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन्।
अन्य स्थानका तुलनामा बढी जनघनत्व भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक सावधानी नअपनाइए ''यो गति झन् तीव्र हुन सक्ने'' कतिपयको भनाइ छ। तर धेरै जनसङ्ख्या रहेका कारण उच्च जोखिममा रहेको भनिएको काठमाडौं उपत्यकामा महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू लागु गर्दै आएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू भने हाल 'पर्ख र हेरको अवस्थामा' रहेको देखिन्छ।
पर्ख र हेर
सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको भनिएको बेला समेत अन्यत्रको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकाका सङ्क्रमित धेरै हुने क्रम जारी देखिन्थ्यो।
जस कारण काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले निषेध आदेशलाई गत सोमवारदेखि निरन्तरता दिँदै तीन १० दिनका लागि थपेको थियो। यसअघि साउन १ गतेदेखि सुरु हुने गरी निषेधाज्ञालाई अझ खुकुलो बनाइएको थियो।
उपत्यका छिर्नलाई त्यस बेला देखि निजी तथा सार्वजनिक सवारीलाई अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने गरिएको थियो। सङ्क्रमण दर बढिरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको तयारी के छ त?
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली भन्छन्, ''हामी छलफलमै छौँ। अहिले के गर्ने भन्ने भाएको छैन। सीसीएमसीसँग (कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र) पनि बसेर छलफल गर्छौँ।''
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो हप्ताबाट सङ्क्रमण बढ्दै गएको देखिएको अवस्थामा आफूहरूले छलफल गरेर केही निर्णय लिनुपर्ने देखिएको जानकारी दिए। ''अरू भन्दा यातायात खोलेपछि अलि बढेको पाइएको छ। यातायात नखोल्दा अलि घटेको देखिन्छ । 'भर्खरै हामीले १० दिन थपेका छौँ। अब यसबारेमा एक दुई दिन बढ्न गयो भने बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।,'' ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने।
अन्य विभिन्न खाले भिडभाड भइरहेको अवस्थामा लामो समय देखि मारमा परेको यातायात क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको उनी बताउँछन्। ''विभिन्न खाले भिडभाड भइरहेका छन्। यातायातले हामीलाई लामो समय भो भनेर आफ्नो किसिमको माग राखिरहेको विषय छ। अब यही रूपमा बढ्दै गयो भने यसलाई बिचार चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो।''
ठोस केही निर्णय गर्नुअघि थप केही दिन तथ्याङ्क हेर्न जरुरी रहेको उनीहरू बताउँछन्। उपत्यकाका तीनै जिल्लाहरूले समन्वय गरेर एउटै खाले निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।
के भन्छन् चिकित्सक?
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन निषेधाज्ञाका बेला जोगिएकाहरू हाल सङ्क्रमित हुने क्रम बढेको देखिएको बताउँछन्। एक पटक सङ्क्रमण भइसकेकाहरू पनि फेरि सङ्क्रमित पाइएको भए पनि त्यो सङ्ख्या भने कम रहेको उनी बताउँछन्। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै स्थिर देखिएको सङ्क्रमण दर हरेक क्षेत्र खुल्दै गएसँगै बढेको देखिएको उनको बुझाइ छ।
''तपाई हामीलाई थाहा छ नारा जुलुस बेला बखतमा देखिएकै छ। खोप केन्द्रहरूमा व्यवस्थापनमा चुस्तता देखिँदैन,'' विगतमा खोप केन्द्रबाटै कोभिड सङ्क्रमण ''प्रकोपका रूपमा फैलिएको'' स्मरण गर्दै पुनले भने।
सङ्क्रमण दर बढ्दा सरकारले पटक पटक लकडाउन सहितका अन्य प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागु गर्दै आएको छ। तर आफूले त्यसलाई समर्थन गर्ने नगरेको पुन बताउँछन्।
सर्वसाधारणहरूले आफ्नो आनीबानीमा सुधार नगरे वा सम्बन्धित निकायहरूले परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगरे समस्या रहिरहने उनी बताउँछन्। ''यो भन्दा अघि पनि निषेधाज्ञा लागु गरिएकै हो। तर खोल्ने बित्तिकै ह्वार्र बढ्यो,'' उनले भने। खोपको बढीभन्दा बढी उपलब्धता पनि महामारी नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको उनी बताउँछन्।
कागजमा मात्रै कानुन
विश्वका विभिन्न मुलुकका उदाहरण हेर्दा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरिएको वा गराइएको अवस्थामा सङ्क्रमण नियन्त्रण भएको देखिएको पुन बताउँछन्। सङ्क्रमण उतार चढाव भइरहने मुलुकमा मापदण्ड पालनामा एकनासको अवस्था नभएको उनी बताउँछन्।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि गत वैशाख १६ गते एक साताका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको थियो। त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्नहरू उठाइएपछि सरकारले कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय र जरिबाना तोकेको थियो।
अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।
मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यादेशमा भनिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन नसकेको टिप्पणी कतिपयले गर्ने गरेका छन्।
प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाकैबीच जुलुस सहितका अन्य राजनीतिक गतिविधिहरू गरिनुले सरकार उक्त व्यवस्था लागु गर्ने विषयमा गम्भीर नरहेको देखिएको बताइने गरेको छ।
''स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने गरेको मापदण्डहरू रोल मोडेल भनेर हेरिएका वा उच्च पदमा पदासीन व्यक्तिहरूले समेत गरेको पाँइदैन्। त्यसले सर्वसाधारणहरूमा छाप पार्ने नै भयो,'' पुनले भने। नेपाली बीबीसीबाट साभार
