बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको ५२ हजार मेट्रिकटन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ। सरकार– सरकार(जिटुजी) मार्फत रासायनिक मल खरिद गरिने सम्झौताअनुसार सो परिमाणको मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा आइपुगेको हो।
जिटुजी सम्झौताअनुसार बङ्गलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई ५० हजार मेट्रिकटन युरियामल उपलब्ध गराउने भए पनि थप दुई हजार मेट्रिकटन गरी जम्मा ५२ हजार मेट्रिकटन सम्बन्धित कार्यालयमा आइपुगेको वीरगञ्ज कार्यालयका प्रदेश प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले बताए।
उनका अनुसार शुरुमा बङ्गलादेशले दिने ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मलबाहेक थप दुई हजार मेट्रिकटन मलसमेत दिने सम्झौता भएपछि जम्मा ५२ हजार मेट्रिकटन मल केही दिनअघि नेपाल भित्रिएको हो।
दुवै देशका सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले साउन महिनाभित्र सबै मल प्राप्त गरिसक्नुपर्नेमा विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले बाँकी मल आउन केही ढिलाइ भए पनि अहिले सबै मल आइसकेकाले किसानलाई मलको अभाव नदेखिने प्रबन्धक केसीले बताए।
अघिल्लो वर्षसम्म मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई यस वर्ष समयमा मल पाउँदा र चाँडै रोपाइँ शुरु भएकाले पर्सा जिल्लामा यस वर्ष ३० प्रतिशतले बढी धान उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका बालीविज्ञ सुरेशप्रसाद चौरसियाले बताए।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जमा अहिले युरिया, डिएपी र पोटास मल मौज्दात अवस्थामा रहेको छ। उक्त मल पहिलो चरणको धान खेतीका लागि पर्याप्त भएको देखिन्छ।
सो कार्यालयले आफ्ना १३१ जना थोक बिक्रेतामार्फत सिधै किसानसम्म मल पु¥याउने गरेको छ। एक पटकमा एक थोक बिक्रेतालाई बढीमा एक पटकको लागि १३० बोरासम्म मल दिने गरेको छ। सो मल बिक्रेताले स्थानीय तहले तोकेको मूल्यमा मल बेच्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
कतिपय बिक्रेताले मल ल्याउँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने, बाटोमा प्रहरीले रकम माग्ने गरेकाले बढी खर्चको बहानामा किसानलाई चर्को मूल्यमा मल बेचेर कालोबजारी गर्ने गरेको किसानको आरोप छ। धान लगाउने सिजन शुरु भएपछि किसानलाई सोझै कार्यालयले मल उपलब्ध नगराई थोक बिक्रेतामार्फत मल उपलब्ध गराउने गरेकाले चर्को मूल्यमा मल खरिद गर्न बाध्य रहेको रामगढवाका किसान विजय पण्डितको गुनासो छ।
पर्सा जिल्लामा ९० प्रतिशत किसानले धानखेती गर्दै आएका छन् । पर्सामा कूल ४६ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ। चौध स्थानीय तह रहेको जिल्लामा हालसम्म ९० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ।
