सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसको असर विभिन्न संगठनमा पर्छ, उनीहरुले आफ्नै रफ्तारमा काम गर्न सक्दैनन्। त्यसमध्येको एक हो, नेपाल प्रहरी । यसपटकको सरकार परिवर्तनले पनि नेपाल प्रहरीलाई काममा असर गरेको छ।
जाँदा जाँदै एमाले सरकारले एक दरबन्दी थप गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजी) सुरुवा गर्यो। तर, सरकार परिवर्तनपछि सरुवा भएका ती एआईजी तोकिएको ठाउँमा हाजिर हुन अझै पाएका छैनन्।
तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेलगत्तै नेपाल प्रहरीमा १३ जना एआईजीको संख्या घटनाएर तीनमा झारे। ओलीभन्दा अघि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले व्यक्ति विशेषका लागि एआइजीको दरबन्दी बढाएर १३ पुर्याएको थियो। देउवा सरकारले गरेको निर्णयलाई हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय भन्दै ओली सरकारले आफू सत्तामा आएलगत्तै एआईजीको संख्या १३ बाट झार्दै ३ बनाएको थियो। तर, ओलीकै पालामा फेरि व्यक्ति विशेषलाई हेरी एआईजी संख्या बढाउँदै पाँच पर्याइयो।
सत्ता परिवर्तन र सत्तामा आउने सरकारको राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रहरी संगठनलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो। तर, कुरा यत्तिमै सीमित छैन। ओली सरकारले सत्ताबाट बाहिरिनुभन्दा अघि दरबन्दी थपेर बढुवा गरेका र भइरहेकै एआईजीको जिम्मेवारी हेरफेरका लागि गरेको निर्णय नयाँ सरकारले न कार्यान्वयन गरेको छ, न त बदर नै।
सरुवा भएको दुई साता बितिसक्दा पनि एआईजीहरुले मौखिक रुपमासमेत हाजिर गर्न पाएका छैनन्। यसले प्रहरीलाई जसरी चलाए पनि हन्छ भन्ने मानसिकता देखाएको छ।
सांसद नवराज सिलवालले सरकारको यस कदम प्रक्रिया र पद्धति विपरीत भएको बताएका छन्। सरुवा गराइएका एआईजीहरुलाई मौखिक रुपमा काममा नखटाउनु, काममा नलगाउनु भन्न नमिल्ने सिलवालको तर्क छ। सरकारले व्यवसायीक रुपमा अगाडि बढ्न सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टो निरुत्साहित गरेको बताएका छन् सिलवालले बताएका छन्।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पुर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्र शाहले सरकारले आफू नजिकको व्यक्तिलाई कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्न नहुने र हरेक नियुक्तीहरु मेरिटका आधारमा हुनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका छन्। नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा गर्दा सरकारले आफू नजिकको हो कि होइन भनेर हेरेर गर्दा यसले समग्रमा आमजनमानसमा नेपाल प्रहरीप्रति विश्वास घट्दै जाने बताएका छन्। राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने हिसावमा नियुक्त हुँदा आइजी, एआजी लगायतहरुले काम गर्न नसक्ने पनि उनले बताए।
एआईजी प्रहरीको नीति निर्माण गर्ने विभागीय प्रमुख हो। विशिष्ट श्रेणीको पदको सरुवा मन्त्रिपरिषदले गर्ने भएकाले यसमा संगठन प्रमुखको राय समेत नलिइ राजनैतिक तजबिजमा चलाउने गरिएको छ। सुरक्षा जस्ता संगठनमा व्यक्तिको इच्छाभन्दा संगठनको आवश्यकता र पद्धतिअनुकूल गरी व्यवस्थित बनाउने जिम्मा गृहमन्त्रीको हो। जुन कहिल्यै प्रभावकारी देखिएको छैन। यसअघि पनि प्रहरीमाथिकै हस्तक्षेपले आलोचित प्रधानमन्त्री देउवाका लागि प्रशासनमा कस्तो छाप छोड्ने भन्ने यो अर्को अवसर पनि हो। अहिलेकै गतिले पुरानो छवि सुधार्ने संकेत देखाउँदैन।
