जिल्ला न्यायधीवक्ताको कार्यालय पर्साले लागूऔषध चरेश बरामद भएको एउटा ट्रक छोडन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई पत्र लेखेको सार्वजीक भएपछि कानूनी क्षेत्रमा यो बिषय एकाएक चर्चामा आएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले ०७७ पुष २२ गते बीरगंजबाट ना ६ ख ५६४३ को कन्टेर ट्रक र त्यसका चालक रविन तमाङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले कन्टेनर ट्रकको बाँया पट्टी बाहिर भागमा रहेको टुलबक्समा चारवटा जर्किन र चालकको पछाडी सिट मुनीको भागमा दुईवटा जर्किन गरि ६ वटा जर्किनबाट १ सय ७ किलो चरेश बरामद गरेको थियो।
चरेश बरामद सहित प्रहरीले दशीको रुपमा कन्टेनर ट्रक समेत प्रमाणको रुपमा उल्लेख गरेको छ। तर जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालयले दशीको रुपमा रहेको कन्टेर पत्र लेखेर छोडन भनेपछि न्यायीक निरुपणको बिषय बिवादमा आएको छ।
जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई लेखिएको पत्रमा चरेश सहित बरामद गरिएको कन्टेनर ट्रक दशी प्रमाणको रुपमा राख्न दावी नगरिएकोले छोड्नु भन्ने उल्लेख छ। तर प्रहरीको प्रतिवेदनको प्रमाण खण्डमा ट्रकको नम्बर उल्लेख छ भने उसको प्रतिवेदनमा ट्रकबाटै १ सय ७ किलो चरेश बरामद भएको उल्लेख छ।
यस सम्बन्धी समाचार बिभिन्न संचार माध्यमले पनि प्रमुखता साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरको समेत अहिले स्मरण गर्न थालिएको छ। पर्सा जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायधीवक्ताको कार्यालयले अभियोजन दर्ता गर्दा ट्रक कन्टेर जफ्त हुनु पर्ने दावी नलिएको हुन सक्ने कानून ब्यवसायीहरुको तर्क छ।
शुरुबाट नै कैफियत गरिएको हुन सक्ने एक कानून ब्यवसायीले आशंका ब्यक्त गरे। ट्रक कन्टेनरबाटै चरेश बरामद भएको प्रहरीको प्रतिवेदनमा छ भने ट्रक समेत जफ्तको माँगदावी लिएर जानु पर्छ। जफताको माँगदावी लिएर मुद्धामा जानु पर्ने प्रष्ट कानूनी ब्यवस्था रहेको अधिवक्ता कमल मोहन पोख्रेलले बताए।
अभियोग लगाउने बेलादेखिनै प्रपन्च शुरु गरिएको र त्यसले अन्तत कानूनी निरुपणको बिषयलाई जटिल र अबिश्वसनीय बनाउने काम गरेको अर्का एक अधिवक्ताको टिप्पणी छ। पर्सा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी ट्रक कन्टेनरका चालक रविराज थिङलाई ०७७ चैत २५ गते पूर्पक्षकालागि बीरगंज कारागार चलानको आदेश गरेको छ।
सरकारी वकील कार्यालयले भने चैत ३० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई पत्र लेखेको छ। सहन्यायधिवक्ताको नाममा कार्यालयले पत्राचार गरेको छ।
जिल्ला न्यायधीवक्ताको कार्यालय पर्साले लागूऔषध चरेश बरामद भएको एउटा ट्रक छोडन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई पत्र लेखेको सार्वजीक भएपछि कानूनी क्षेत्रमा यो बिषय एकाएक चर्चामा आएको छ।
