भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले भने राजनीतिक सरगर्मी निकै बढाएको छ।
यहि विषयलाई लिएर विपक्षी नेकपा एमाले सडक र सदन तताउन व्यस्त भएको छ भने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसका ‘होनहार युवा नेता’हरु सरकारी निर्णयको बचाउ गर्न तल्लिन छन्।
उसो त कम्युनिष्ट जगमा बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकारले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका विभिन्न निर्णयहरु धमाधम उल्ट्याइरहेको छ। तर, देउवा सरकारको यो निर्णय किन यति धेरै आलोचित बन्यो?
ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरुमध्येको एक थियो – भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन। आयोगले उद्देश्यअनुरुप काम पनि गरिरहेको थियो।
भुमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवथित रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले ७ सय ४३ स्थानिय तहबाट लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापीको काम गरिरहेको थियो।
सरकारका एकजना सहसचिव, ४ जना विज्ञ, सातै प्रदेशका सरकारको सिफारिसमा ७ जना प्रतिनीधीसहित देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो। भने, जिल्लास्तरमा २ जना विज्ञ, नापी, मालपोत र डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखको समिती गठन गरिएको थियो। जसमा जिल्ला समन्वय अधिकारी पनि सामेल थिए।
यसरी जिल्लास्तरसम्म पुगिसकेको र ११ लाख ८० हजारभन्दा बढी नीवेदन भइसकेको आयोगलाई एकाएक खारेज नै गर्नुपर्ने अवस्था थियो त? वहस जारी छ।
करोडौ खर्च गरेर लालपुर्जा समेत वीतरण गर्ने चरणमा पुगिसकेको आयोग खारेज हुनुको पछाडी धेरै कारणहरु हुन सक्छन्। तर, मुख्य कारणको रुपमा भने आयोगका प्रमुख देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई लिइएको छ।
ज्ञवालीलाई आयोगबाट हटाउनकै लागि आयोग खारेज गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। आयोग खारेज हुुनुको एकमात्र कारण ज्ञवाली नै हुन्।
ज्ञवाली र देउवा सरकारको घटक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विचको राजनीतिक टकरावका कारण आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने ‘अलोकप्रिय’ निर्णय लिन प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रीपरिषद् बाध्य भएको सोझै बुझ्न सकिन्छ।
ज्ञवाली तीनै एमाले नेता हुन्, जो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालसँग भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि चुनाव लडेका थिए। चुनावमा रेणुलाई कडा टक्कर दिएका देवी बिवादित निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले पराजीत भएका थिए।
छोरी जिताउन चुनावमा धाँधली नै गराएको सङ्गीन आरोप समेत अध्यक्ष प्रचण्डमाथी छ। छलकपटपुर्ण तवरबाट आफुँलाई निर्वाचनमा पराजीत गराइएको देवीले दावी गरेका थिए।
स्मरण रहोस, भरतपुर महानगरको चुनावको मतगणनास्थलमा मतपत्र च्यातिएको घट्नाले ठुलै बिवाद खडा गरेको थियो। प्रचण्ड र रेणुको समेत चर्को बिरोध भएको थियो।
तीनै ज्ञवालीको नेतृत्वमा रहेको आयोगले गरेका कामहरु उल्लेखनिय देखिन्थ्यो। चालु महिनामा नै करिव १५ हजार जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वीतरणमा रहेको आयोगलाई प्रचण्डकै विशेष अनुरोधमा खारेज गरिएको बुझिन्छ।
आयोगले करिव १२ लाख सुकुम्बासीको हितमा काम गरिरहेको थियो। आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्दा त्यसको राजनीतिक लाभ पक्कै पनि देवी ज्ञवालीलाई मिल्थ्यो नै।
चुनाव नजिकीदैँ गर्दा आफ्नो (छोरीको) कट्टर प्रतिद्वन्द्वीलाई राजनीतिक लाभ मिल्ने खालको कुनै कार्य गर्नबाट रोक्नको लागि प्रचण्डले यस्तो दाउपेच लगाएको आरोप प्रचण्डमाथि छ। साथै यती महत्वपुर्ण कामको जस बिरोधी ओलीको पोल्टामा पर्न नदिने प्रस्तावमा देउवा पनि सजिलै ‘कन्भिन्स’ भए।
यो राजनीतिक दाउपेचले पक्कै पनि सुकुम्बासी–भुमिहिनको चित्त दुखाएको छ। एउटी व्यक्तिसँगको दुश्मनी साँध्न रचिएको यो षड्यन्त्रले पक्कै पनि कसैलाई लाभ भने हुने छैन।
