राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले दुई विधेयक स्वीकृत गरेको छ। बैठकले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५’ र ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लोकसेवा विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिए।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले निजामती सेवालाई सक्षम र सेवामुखी बनाउने महत्वपूर्ण विधेयक भएकाले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे।
सांसदहरु खिमलाल देवकोटा, उदया शर्मा पौडेल, प्रकाश पन्थ, डा विमला राई पौडेल, कोमल वलीले छलफलमा भाग लिँदै निजामती सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन विधेयकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले विधेयकलाई तत्काल पारित गरिनुपर्ने बताए।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री कार्कीले निजामती सेवासम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकलाई छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा सहयोग गर्न सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए।
सांसदहरुले उठाएका विषय र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसैगरी बैठकले ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ लाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ‘विद्युत् विधेयक, २०७७’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन।
उक्त प्रस्तावमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जामन्त्री भुसालले आर्थिक विकास र समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार मानिएको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा प्रवद्र्धनका लागि सरकारका तर्फबाट सो विधेयक ल्याइएको बताइन।
विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरु रामनारायण विडारी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, कोमल वली र उदय शर्मा पौडेलले विधेयकले सङ्घीयताको अवधारणा तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
विधेयक पेश राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७’ पेश भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन्।
प्रतिवेदन पेश राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको ‘आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन २६ गते मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
