वर्तमान समयमा नेपालमा नेपाली नागरिकताविहीन बाहेकको सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा संसद्, सर्वोच्च अदालत, सडक समेतमा चर्चा परिचर्चा छ। आखिर नागरिकताको वास्तविक झमेला के हो त? यसको संवैधानिक र कानुनी हैसियत के हो? नेपालमा नागरिकताको विषयमा सदियौँदेखि बहस चलिरहेको छ, सोही विषयलाई लिएर शासक वर्ग र किसान वर्गका नेताहरुबीच टकराव हुँदै आएको छ।
नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय वा मानव संशोधन समुदायको एक नागरिक हुने अवस्था हो। मानिस जन्म लिँदा कुनै पनि देश, समुदाय, परिवारमा जन्मिन्छु भनेर भगवान कहाँ गएर निवेदन दिँदैन, उसले म यस्तो परिवारमा जन्म लिन पाएँ भन्ने कल्पना पनि गरेको हुँदैन। नेपाली नागरिकको सन्तान भएपछि उनीहरूले कहाँको नागरिकता पाउँछन् त? तर आज नेपालमै जन्मिएको, नेपालमै बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति नेपालकै नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। नागरिकता उमेर पुगिसकेको बालिक सन्तानले नागरिकता नपाएर आफ्नो शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाइ आज यस्ता समस्याहरू झेलिरहनु परेको छ।
नागरिकतालाई राजनीतिक दाउपेचसँग जोडेकै कारण यो समस्या विकराल हुँदै गयो। राष्ट्रियताको कुरा उठाउने हो भने २०४६ सालमा जन्मिएकालाई के आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दियौँ, राष्ट्रियता र नागरिकता अलग अलग कुरा हुन्। नागरिकताको सम्बन्ध टुट्न सक्छ तर राष्ट्रियताको सम्बन्ध टुट्दैन।
नागरिकता पाउने दुई तरिका छन्। पहिलो, वंशजका आधारमा। यो रगतको सम्बन्धका आधारमा नागरिकता प्राप्तिको तरिका हो। दोस्रो, जन्मको आधारमा। यो जमिनसँगको सम्बन्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने तरिका हो। नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ। नागरिकता लिनको लागि उमेर पुगेका नागरिक वर्षेनी थपिने हुँदा नागरिकता लिनको भिड बढ्नु स्वभाविक नै हो।
‘वास्तविक नेपाली नागरिकता लिनबाट वञ्जित नहोस्, उसलाई कसरी सहज तरिकाले नागरिकता दिने साथै गैर नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट कसरी रोक्ने यी दुई विषयको घेरामा समस्या एवं चुनौति रहेका छन्।’
अर्थात् मानिस जन्मिसकेपछि एउटा परिवारमार्फत देशको नागरिक कानूनी रूपमा रहिरहनका लागि देशको नागरिक हैसियतअनुसार पहिचान प्राप्त गर्नपर्ने हुन्छ। जसका लागि देशको परिचयपत्र चाहिन्छ। राज्य र नागरिक बीचको कानूनी औपचारिक सम्बन्ध नागरिकता व्यक्तिको स्थिति, अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने सम्झौता पत्रको रुपमा लिने गरिन्छ। राज्यभित्र प्राप्त हुने सम्पूर्ण वैयक्तिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति नागरिक हो। नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो।
जुनै पनि देशको प्रमुख काम भनेको आफ्नो नागरिकको सुरक्षा प्रदान गर्नु हो, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कायम राख्नु हो। त्यसैका लागि नागरिकता चाहिने हो। नागरिकता सम्बन्धी इतिहासलाई हेर्दा विसं १९१० को मुलुकी ऐन, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, राणाकालीन सनद सवालहरुमा नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिकको विभेद बारे उल्लेख छ। नेपालमा नागरिकताको नीतिगत थालनी वि.सं. २००९÷०१÷२६ गतेदेखि लागु गरिएको नागरिकता ऐनबाट भएको देखिन्छ। ११ दफा मात्रै रहेको उक्त ऐन नागरिकताका सन्दर्भमा अहिलेसम्म बनेका सबै ऐनभन्दा प्रगतिशील थियो।
नागरिकता ऐन नियम आउँदा संविधानसँग जोडिएर आउने गरेको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। यसैका आधारमा नागरिकता ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ लागु भएको थियो पछि संशोधन हँुदै नागरिकता नियमावली २०५१, २०५५ र २०५९ पनि जारी भए। नागरिकतासम्बन्धी नियमावली २०१५ अनुसार तपाईं नेपालको जन्मसिद्ध या स्वयंसिद्ध नागरिक हो भनेर लेखेर दिन थालियो। नेपालको संविधान २०१९ मा नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति हुनुपर्ने जस्ता वाक्यांश प्रयोग गरियो, त्यही आधारमा नागरिकता ऐन २०२० बन्यो। राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद नागरिकतामा झल्किँदा त्यसको असर पछिसम्म नेपालकै आदिवासी तर नेपाली बोल्न नजान्ने नागरिकमा पर्यो। त्यसले तराईवासी मात्रै हैन, पहाडी र हिमाली भेगका नेपाली बोल्न नजान्ने नेपालीसमेत अप्ठ्यारोमा परे। राज्यले जानाजान कतिपयलाई अंगीकृत नागरिकता थमायो, कति नागरिकता लिनबाट वञ्चित भए।
नागरिकता सम्बन्धी विषय मुलुकको राष्ट्रियतासँग गासिएको अति नै संवेदनशील विषय भएकाले अब उप्रान्त नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा संविधान, ऐन–नियम तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार विद्यमान संवैधानिक एवं कानूनी अवस्थाको परिधिभित्र सीमित रही नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश श्री ५ को सरकारको नाममा आदेश भएको थियो।
त्यसपछि त्यसमा काम भयो कि भएन, त्यो सार्वजनिक भएको छैन, तर त्यसमा काम नभएको भए रिट निवेदनको तर्फबाट अदालतको मानहानीमा किन भएन? त्यसपछि नागरिकता ऐन २०६३ आयो, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ आयो, नेपाल नागरिकता नियमावली २० आयो, नेपालको संविधान २०७२ आयो र कार्यन्वयनमा गयो।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा नै प्रष्ट छ कि, विगतमा नेपाली नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थालाई महसूस गरि प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने संकल्प लिएअनुरूप २०६३ सालमा भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नको लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न भएकाले उक्त ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई नागरिकता वितरण कार्य भएको थियो।
त्यसैगरी नेपालको संविधानको भाग–२ ले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसमा धारा १० ले प्रष्टसंग भनेको छ– नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वंचित गरिने छैन भनेर व्यवस्था गरेको छ। साथै ११ को उपधारा (२)मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहनेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने भनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी उपधारा (५)मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। तर बाबुको नागरिकता विदेशी ठहरेको अवस्थामा त्यस्तो सन्तानको नागरिकता अंगीकृत नागरिकतामा पारित हुन्छ।
विधेयक यसै धारा अनुसार नेपाल नागरिकता २०७६ संसदमा दर्ता भइ छलफल भइरहेकै अवस्थामा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०७५÷१२÷१९ को च.नं. ५८३ को पत्रानुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै उल्लेखित पत्रमा भनिएको थियो– विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको छ।
अंगीकरण कुनै देशका नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिक बनाउने प्रक्रिया हो। अंगीकृत व्यक्ति पहिले नै कुनै देशको नागरिक रहिसकेको हुनाले उसलाई अंगीकृत नागरिकता दिने वा नदिने विषय सम्बन्धित राष्ट्रको विवेकमा भर पर्छ। अंगीकृत नागरिकता वितरणमा देखिएका समस्याअंगीकृत नागरिकता हुन निवेदन दिँदा निज आवेदक १५ वर्ष नेपाल बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्छ। तर नेपालमा बसेका विदेशीहरुको अभिलेख राख्ने ठोस प्रणाली छैन, को कति समयदेखि स्थायी बसोवास गरेको अभिलेख राख्ने र अनुगमन गर्ने निकाय पनि छैन। अंगीकृत नागरिकता वितरणमा कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ।विदेशी नागरिकता त्यागको निस्सा जुठाउन कठिन।
विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिलाबाट जन्मेर नेपालमै स्थायी बसोवास गरेका सन्तानका हकमा र जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका छोराछोरी र भाईबहिनीलाई दिइने नागरिकताका सम्वन्धमा स्पष्ट हुने गरी निर्देशिका जारी गरी एउटा मिति तोकी यस समस्याको समाधान गर्नुपर्ने। एकै परिवारका व्यक्तिले फरक फरक प्रकृतिको नागरिकता पाएको हालको अवस्थमा एकरुपता कायम गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्र.जि.अ. लाई अधिकार दिई निश्चित समय तोकी समस्याको निराकरण गर्ने, नाबालक परिचयपत्रलाई नागरिकता ऐनमा सम्वोधन गरिनु पर्ने। विदेशी केटासँग विवाह भएको नेपाली केटीलाई निजले अन्य देशको नागरिकता नलिने वेलासम्म नेपाली नागरिकता कायम नै रहने व्यवस्था नै गर्ने। खुला सीमाना व्यवस्थापन गर्ने। जसरी हङकङमा आइडी कार्ड, अमेरिकामा ग्रिन कार्ड, भारतमा राशन कार्डको व्यवस्था छ त्यसैगरी यहाँ पनि बसेका आप्रवासीलाई अस्थायी परिचयपत्र वितरण गरी वास्तविक नेपालीलाई मात्र नागरिकता बाढ्ने नीति राज्यले लिनुपर्दछ।
तसर्थ प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्यको हो। गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता लिने बेलामा नेपाल सरकारले लठ्ठी लिएर उभिनु पर्छ भनि राज्य चनाखो हुनुपर्दछ। जसले गर्दा नागरिकताको समस्याको समाधान हुन्छ। सरकारले कसैको अधिकारमाथि किन हस्तक्षेप गर्नुपर्याे? यससम्बन्धी नेपाल सरकारले नयाँ कानुन नयाँ रणनीति बनाएर देशमा लागु गर्नुपर्याे।
साथै, नेपाल र भारतको नागरिकता लिने व्यक्तिलाई ऐन कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्याे, जसले गर्दा दुवै देशको नागरिकता लिने व्यक्तिमा डर र त्रासको भावना प्रकट होस्। जसको हकअधिकार छ, उसले आफ्नो हकअधिकारबाट बंचित नहोस् र नेपालमा जन्मेका नागरिक नेपाली नागरिकता सजिलै सँग प्राप्त गर्न सक्छ र आफ्नो जिवनलाई उज्यालो बनाउन सकिन्छ। आफ्नो देश समाज, राष्ट्र हितकोको लागि काम गर्न सक्छ।
लेखिका प्रगति तिवारी कानूनकी विद्यार्थी हुन्
