नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त भएका कुलमान घिसिङले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
पदभार ग्रहण गर्दै घिसिङले दोस्रो कार्यकाल पहिलोभन्दा सफल बनाउने बताएका छन् । उनले दोस्रो कार्यकालमा ठूलो चुनौती रहेको बताए ।
‘दोस्रो कार्यकालका लागि ठूलो चुनौती स्वीकारेर आएको छु । यो जति ठूलो चुनौती मलाई अरु केही हुनेछैन’, घिसिङले भने, ‘दोस्रो कार्यकालमा आउनैपर्छ भन्ने पनि थिएन । तर प्राधिकरणको आवश्यकता र सरकारले जिम्मेवारी दिने किसिमको जुन आएपछि नेतृत्व गर्न आइपुगेको छु ।’
उनले प्राधिकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा आएकाले चुनौती स्वीकार गरेको बताए । उनले भने, ‘यो चुनौती म एक्लैले गर्न सक्दैन । सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। टिमवर्कले काम गर्नुपर्छ ।’
घिसिङले आफूले सकेसम्म प्राधिकरणको छवि उँचो बनाउने र नागरिकलाई सस्तो र सुलभ बिजुली दिँदै कम्पनीलाई नाफामा पनि लैजाने बताए । उनले ठूला आयोजनाको पूर्णता र सञ्चालन तथा विद्युत् खपतको विषयमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो ध्यान त्यतै केन्द्रित रहने बताए ।
उनले सेवाग्राहीलाई खुसी पार्न सेवा अझै राम्रो बनाउने बताए ।
शहरलाई बिजुलीका ताररहित बनाउने आफूले जोड दिने र त्यसका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उनले विद्युत सम्बन्धी ठेक्का लिएर काम नगरे आफूलाई सह्य नहुने चेतावनी दिए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
गत भदौमा कार्यकाल सकिएपछि नागरिकस्तरबाट घिसिङको पुनः नियुक्तिका लागि आग्रह गरिए पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई अवकाश दिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कारिक परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ घिसिङलाई जिम्मेवारी दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सञ्चित घाटा रु २८ अर्ब रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको र लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल निर्माणका लागि योगदान गरेका कारण घिसिङलाई आम नेपालीले श्रद्धाका साथ हेर्ने गरेका छन् ।
दुरुहपूर्ण अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणलाई सबल र सक्षम संस्थाका रुपमा विकास गरेको तथा रुग्ण भएका आयोजनालाई सम्पन्न गरेका कारण घिसिङलाई पुनः नियुक्तिको माग हुँदै आएको थियो ।
