नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै महासङ्घले आव २०७७/७८ मा दिएका पुनरकर्जा, पुनरसंचना तथा पुनतालिकीकरणलगायत कतिपय सुुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुुग्ने विश्वास लिएको छ।
रु एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने महासङ्घको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने छ।
चालु आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तारलता व्यवस्थापन गर्न महासङ्घले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ। भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने विषय स्वागतयोग्य रहेको ठहर गर्दै महासङ्घले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सिमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्ने उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी इकेवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने महासङ्घको टिप्पणी छ। महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा रु १५ लाखबाट रु २० लाख पु¥याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासङ्घको छ।
साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवद्र्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासङ्घको ठहर छ। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ।
यसैगरि निगरानीसूची अवधि पनि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक छ। महासङ्घले उठाउँदै आएको स्टार्ट अप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैंकमा पेश गरिनेछ।
विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुुग्ने ठहर छ। पूँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सीमा लाग्दा यसले बजार निरूत्साहित हुने महासङ्घको भनाइ छ।
यसैगरी रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुुझाव समावेश नभएको भएपनि नीति निजी क्षेत्र मैत्री कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले आग्रह गरेको छ।
