सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको नेकपा एमालेले कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णण गरेको छ ।
मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेशको शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य रहेको ज्ञवालीले बताए । बैठकले एमालेले एकताको पक्षमा लाग्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
यसअघि दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि पार्टी विभाजनका गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४०÷४० प्रतिशत हिस्सा चाहिने प्रावधान थियो ।
आफ्नो सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
यो अध्यादेशले हाल दलविहीन रहेका नेता महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्नेछ । ठाकुर पक्षले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
यसअघि मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका नेतासँग पनि छलफल गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिएपछि ठाकुर पक्ष दलबिहीन अवस्थामा छ ।
प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा ठाकुरले आफूहरुलाई समेत सजिलो हुने गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए । यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
