गत वर्ष असोज २३ गते। रोशनराज अधिकारी आफ्नी छोरीसँग बसमा काठमाडौंदेखि गृह जिल्ला नुवाकोट जाँदै थिए। गल्छी–धार्के पुगेपछि बस रोकियो। सहचालकले यात्रुहरुलाई बस रोकिने समय बताउँदै समयमै फर्किन चेतावनी पनि दिए।
यात्रुहरु एकएक गर्दै बसबाट झरे। झरेर कोही शौच निवृत्त हुन शौचालातिर हान्निए त कोही खाजा खान चमेना गृहभित्र पसे। अन्य यात्रुहरुसँगै बाबुछोरी पनि झरे। छोरीले चिप्स खाने फर्माइस गरिन्। छोरीको फर्माइस पूरा गर्न अधिकारी एउटा क्याफेमा पसे।
‘त्यो चिप्स कतिको हो साहुजी?’ चिप्सतिर इसारा गर्दै उनले सोधे।
‘७० रुपैयाँ।’ हातमा चिप्स थमाइदिँदै पसलेले भने।
यति सानो प्याकेटको ७० रुपैयाँ भनेपछि उनलाई मूल्यमा सन्देह भयो। चिप्सको वास्तविक मूल्य थाहा पाउन उनले चिप्स ओल्टाइ–पल्टाइ हेरे। प्याकेटको तलतिर सानो अक्षरमा लेखिएको थियो, ४५–५५ रुपैयाँ। पसलेले आफूबाट बढी असुलीरहेको कुरा उनलाई चित्त बुझेन।
‘साहुजी, यसको अधिकतम् मूल्य नै पनि ५५ रहेछ। तपाईं ७० भनिरहनुभएको छ।’ उनलाई भने।
‘यहाँ यस्तै हो!’ पसलेले रुखो स्वरमा भने। पसलेको ठाडो जबाफले उनलाई झनक्क रिस उठ्यो। उनलाई लाग्यो– यो त सरासर दादागिरी भयो।
आफूलाई चिप्सको मूल्य र पसलेको व्यवहार चित्त नबुझे पनि उनले पसलेसँग थप ‘डिस्कस’ गरेनन्। किनकि उनलाई राम्रोसँग थाहा छ– मैले यिनीहरुसँग डिस्कस गरेर केही हुनेवाला छैन।
उनले यसअघि पनि थुप्रैपल्ट हाइवे पसलेहरुको यस्तो दादागिरी भोगिसकेका छन्, बढी मूल्य किन लिएको भनेर प्रश्न गरिसकेका छन्। त्यसैले, पहिलेझैँ अहिले पनि उनी चिप्सको पैसा तिरेर चुपचाप त्यहाँबाट निस्किए।
तर, यसपालि भने उनले पसलेविरुद्ध ‘एक्सन’ लिने मनसाय बनाए। क्याफे सञ्चालकविरुद्ध कम्प्लेन गर्न उनले चिप्सको फोटो खिचे, क्याफेको नाम टिपे, फेसबुक म्यासेन्जरमा गए, ‘हेलो सरकार’ खोजे र लेखे– ‘हेलो सरकार नमस्ते! मेरो एउटा प्रश्न छ। अधिकतम् मुल्य ५५ भएको चिप्सलाई ७० मा बेच्न पाइन्छ?’
आफ्नो कम्प्लेन सरकारले सुनेर बढी पैसा असुल्ने क्याफे सञ्चालकलाई कारबाही गर्ला भन्ने उनलाई थोरै पनि आशा थिएन। तैपनि उनलाई लाग्यो– सरकारले मेरो गुनासो नसुने पनि मैले कम्प्लेन चाहिँ गर्नुपर्छ, एक सचेत नागरिकले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ।
कम्प्लेन गरेको २४ घण्टापछि हलो सरकारले म्यासेज गर्दै उनलाई उनको फोन नम्बर उपलब्ध गराउन भन्यो। उनले आफ्नो फोन नम्बर उपलब्ध गराए। त्यसको दुईदिनपछि उनलाई हेलो सरकारबाट फोन आयो र भनियो– तपाईंको कम्प्लेन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा रजिस्टर भएको छ।
उनलाई आफूले न्याय पाउने आशा नभए पनि सरकार आफूजस्ता नागरिकप्रति जबाजदेही भएकोमा भने खुसी लाग्यो।
६ महिना बिते।
यो अवधिमा आफूले गरेको कम्प्लेन उनी स्वयंले बिर्सिसकेका थिए। तर, ६ महिनापछि एक दिन एउटा यस्तो म्यासेज आयो, जसले उनको मनमा न्यायको आशाको दियो बालिदियो।
उनलाई म्यासेजमा भनिएको थियो– हामीले क्याफेलाई निगरानीमा राखेका छौँ। तर, उनको मनमा बलेको आशाको दियो धेरै दिनसम्म भने टिकेन। कारण, प्रशासन कार्यालयले त्यसपछि उनलाई लामो समयसम्म कुनै खबर गरेन।
फेरि ४ महिना बिते।
४ महिनापछि अर्थात् गत साउन २५ गते अन्ततः उनले न्याय पाए।
रातको साढे ९ बजेको थियो। उनलाई एउटा कल आयो। कलमा उनलाई भनियो– तपाईंबाट धेरै पैसा लिने क्याफेलाई हामीले कारबाही गर्यौँ, दश हजार जरिवाना तिरायौँ। कम्प्लेन गर्नुभएकोमा धन्यवाद!
फोनमा आफूलाई एक जना व्यक्तिले यस्तो भनेपछि उनी आश्चर्यचकित भए। उनलाई आफ्नो कुनै साथीले ठट्टा गरिरहेको जस्तो लाग्यो। त्यसैले, उनले सोधे, को बोलेको?
‘म धादिङको सहायक सिडियो, गोकर्णप्रसाद उपाध्याय।’ उताबाट जवाफ आयो। अब भने उनी विश्वस्त भए, यो कुनै साथीको ठट्टा होइन।
‘खासमा उहाँ धादिङमा सहायक सिडियो भएर आएपछि उहाँले हेरेको यो सयौँ केस रहेछ। आफ्नो सयौँ केस भएकाले यसलाई विशेष ठानेर उहाँ आफैँले कल गर्नुभएको रहेछ,’ अधिकारीले नेपाली पब्लिकसँग भने, ‘उहाँले मलाई कम्प्लेन गरेकोमा धन्यवाद पनि दिनुभयो। उहाँले मसँग अरु मानिसहरु आफू ठगिए पनि कम्प्लेन नगर्ने भन्दै गुनासो पनि गर्नुभयो।’
उनले अगाडि थपे, ‘पछि उहाँको बारेमा थप बुझ्दै जाँदा धादिङको सहायक सिडियो बनेर आइसकेपछि उहाँले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुभएको रहेछ। नेपालका हरेक कर्मचारीहरु उहाँ जस्तै हुने हो भने उपभोक्ताहरु ठगिनबाट धेरै जोगिन्थे।’
यति ढिलो गरी न्याय पाए पनि उनी खुसी भए। उनले यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे। उनले यो सन्देश ‘एमआरआर’ नामक फेसबुक ग्रुपमा पनि सेयर गरे। उनको यो कामको सबैले खुलेर प्रशंसा गरे। धेरैले उनको पोस्ट सेयर गरे।
सरकारी निकाय आफूजस्ता नागरिकप्रति ढिलै भएपनि उत्तरदायी भएकोमा उनी खुसी त छन् नै, यसले उनलाई देशमा विधिको शासनको आभाष दिलाएको छ। सबैभन्दा धेरै आगामी दिनमा मनपरीतन्त्र र अन्यायविरुद्ध अझ कस्सिएर आवाज उठाउन प्रेरित गरेको छ उनलाई।
आज बिहानमात्र उनले नुवाकोटको ज्योति विकास बैंकविरुद्ध सिभिल क्यापिटलमा कम्प्लेन गरेका छन्।
‘नुवाकोटवासीका लागि अहिले बुद्धभूमी हाइड्रोले सेयर निष्कासन गरेको छ। यसको सेयर भर्न मैले आफ्नो डिम्याट अकाउन्ट नम्बर दिएर दिदीलाई बिहान सेयर भर्न पठाएको थिएँ, तर दिदीलाई ज्योति विकास बैंकले सेयर भर्न आफ्नो बैंकमा अनिवार्य रुपमा खाता हुनुपर्ने भनेर भनेछ,’ उनले भने, ‘मैलै यस विषयमा सिभिल क्यापिटलमा कम्प्लेन गरेको छु।’
हरेक सर्वसाधरणले अन्याय र कुसाशनविरुद्ध बोल्नुपर्ने र कुसाशनविरुद्ध हरेक नागरिकले नबोल्दासम्म देशमा सुशासन स्पाथित नहुने उनको बुझाई छ। २९ वर्षीया अधिकारी अन्याय र व्यथितिविरुद्ध सबैलाई खुलेर बोल्न आह्वान गर्छन्।
त्यसो त उनीमा मनपरीतन्त्रविरुद्ध बोल्नुपर्छ भन्ने चेत सानैदेखि थिएन। उनमा यो चेत पढाइ र रोजगारीको सिलसिलमा ९ वर्षअघि जापान पुगेपछि विकास भएको हो। उनी ६ वर्ष जापान बस्दा देशका हरेक ठाउँमा सिस्टमको महत्व र त्यसलाई कायम राख्न नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राम्रोसँग देखे, भोगे र बुझे।
‘आज जापानलाई जापान त्यहाँको विधिको साशन, नागरिकको अनुसाशन र विधिको शासन कायम राखिरहन नागरिकको निरन्तरको खबरदारीले बनाएको हो।’ उनले राम्रोसँग बुझेका छन्।
उनी भन्छन्, ‘देशमा सिस्टम हुनेबित्तिकै देश विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख भइहाल्छ।’
सहायक सिडियो उपाध्यय भन्छन्– उपभोक्ताहरुमा उजुरी गर्ने कल्चर नै छैन
रोशनराज अधिकारीपछि हामीले धादिङका सहायक सिडियो गोकर्णप्रसाद उपाध्यायसँग पनि काराकानी गर्यौँ। उनले अधिकारीको केस आफ्नो नेतृत्वमा भएको सयौँ केस भएकाले क्याफे सञ्चालकलाई कारबाही गरेको कुरा अधिकारीलाई आफैँले फोन गरेको बताए। उपाध्यायले यो कुरा आफ्नो फेसबुकमा पनि लेखेका छन्।
‘उजुरीसँगै आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिनेलाई हामी फोन गरेर उहाँले दिनुभएको उजरीमाथि के भइरहेको छ, आरोपितलाई कारबाही भए नभएको जानकारी दिन्छौँ, यो उपभोक्ताको अधिकार नै हो।’ सहायक सिडियो उपाध्ययले नेपाली पब्लिकसँग भने।
उनले नेपाली उपभोक्तामा ठगीविरुद्ध लिखित रुपमा उजुरी गर्ने कल्चर नै नभएको बताए। ‘उपभोक्ताले लिखित रुपमा उजुरी दिनुभयो भने हामीलाई अनुसन्धान गर्न सहिजो हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताहरु आफू ठगिएको खण्डमा उजुरी गर्ने बानीको विकास हुन जरुरी छ।’
उनले मूल्यसम्बन्धी ठगीका उजुरीहरु आफूहरुसम्म एकदमै कम आउने पनि बताए। उनी धादिङमा सहायक सिडियो भएर आएको ५ महिना भयो। यस अवधिमा उनकै नेतृत्वमा १०० जना कारबाहीमा परे। जसमध्ये ४ जना मात्र मूल्य ठगीको अभियोगमा कारबाहीमा परेका छन्।
उनले बजार अनुगमनदेखि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण खाले अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छन्। तर, कोरोना कहरका कारण आफूहरुले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। कोरोनाकै कारण अधिकारीलगायत थुप्रैको उजुरीमाथि ‘एक्सन’ लिन समय लागेको उनले बताए।
