अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेको विवरण उपलब्ध नगराएपछि अख्तियारमा आएका उजुरीको अनुसन्धानमा समस्या भएको छ।
त्यसका कारण अख्तियारमा कमै मात्रामा उजुरी फछ्र्याैट हुने गरेको छ। आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा आएका उजुरीमध्ये आधा पनि फछ्र्यौट हुन सकेका छैनन्। कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ४६ प्रतिशत उजुरी मात्र फछ्र्यौट भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एक हजार दुई सय २० उजुरीमध्ये पाँच सय ७१ वटा पछ्र्यौट भएको छ।
स्थानीय तहहरुले विवरण उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको आयोगका शाखा अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले बताए। “कार्यालयमा उजुरी परेपछि उजुरीको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि स्थानीय तहसँग विवरण माग्नुपर्ने हुन्छ,” सापकाटाले भने, “तर मागेको विवरण स्थानीय तहहरुले उपलब्ध गराउँदैनन्।”
भौगोलिक विकटताका कारण पनि अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको देखिएको छ। “कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट प्रदेश रहेकाले यहाँका सबै स्थानीय तहमा पुग्न सक्दैनौँ”, सापकोटाले भन्नुभयोे, “हाम्रो टोली पुग्न नसकेका स्थानीय तहहरुमा पत्र र इमेलमार्फत विवरण माग्छौँ तर वर्षाैंसम्म पनि विवरण उपलब्ध हुँदैनन्।”
आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा अधिकांश उजुरीहरु स्थानीय तहका पर्ने गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष मात्र स्थानीय तहअन्तर्गतका ६ सय २७ उजुरी परेका थिए जसमध्ये दुई सय ८७ फछ्र्यौट भएका छन्। तीन सय ४० उजुरी बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा एक हजार दुई सय २० उजुरी परेका थिए।
यी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका उजुरीहरुको विवरण प्राप्त नभएका कारण अनुसन्धानमा समस्या भएको कार्यालयका शाखा अधिकृत सापकोटाले बताए। कार्यालयका अनुसार भेरिगङ्गा नगरपालिकाविरुद्ध ३६ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाविरुद्ध ३० वटा उजुरी परेका छन्। अधिकांश उजुरी सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, हुम्ला र जाजरकोटका स्थानीय तहका छन्।
सुर्खेतका दुई सय ६४, दैलेखका दुई सय १४, कालीकोट एक सय ३८, जाजरकोटका एक सय १७ र हुम्लाका एक सय आठवटा उजुरी परेका हुन्। यीबाहेक अन्य जिल्लाबाट भने कम उजुरी परेका छन्। हिमाली तथा विकट जिल्लाहरूबाट कम उजुरी पर्ने गरेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहविरुद्ध आउने कतिपय उजुरीहरु प्रमाणविनाका रहेको पाइएको छ। यसरी आउने उजुरीहरु व्यक्तिगत रिसइबीका कारण पनि दिने गरिएको पाइएको छ। “कतिपय उजुरीहरु रिसइबी र शङ्काका आधारमा दिने गरिएको पनि पाइएको छ,” कार्यालयका शाखा अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले भने, “अहिले यस्ता खालका धेरै उजुरीहरु आएका छन्।”
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध धेरै उजुरीहरू पर्ने गरेका हुन्। गएको आर्थिक वर्षमा आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये तीन सय ६ वटा कर्णाली सरकारसँग सम्बन्धित छन् । ती उजुरीमध्ये एक सय ४८ वटा फछ्र्यौट गरिएको छ।
