सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचनमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमिता हुने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ।
सो गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा सेवा सुविधाको नाममा आफूखुशी लाखौं रकम अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याइएको छ। केही महिनायता जन प्रतिनिधिहरूले आर्थिक अनियमितता गरेको, उपभोक्ता समितिसँग मिलोमितो र गाडी खरिदमा समेत अपारदर्शीता अपनाएको जस्ता गुनासा आउन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गाउँपालिका अध्यक्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतको मिलोमतोमा पालिकामा करोडाैँ रकम अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रमणभत्ता, खाजा, इन्धन, सवारीसाधनको भाडा, मरेको कार्यसमिति सदस्यको नाममा समेत भत्ता लिएकोलगायत दर्जनाै शीर्षकमा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गाउँपालिकाका अध्यक्षले सवारीसाधनको नाममा आफूखुशी मासिक रु एक लाखका दरले नौ महिनाको रु नौ लाख र उपाध्यक्षले मासिक रु ७० हजारका दरले नौ महिनाको रु आठ लाख ४० हजार गरी कूल रु १७ लाख ४० हजार रकम गाडी भाडाको नाममा खर्च गरेका छन्।
जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरबाट मात्र ८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पालिकामा पुग्न अध्यक्षले प्रतिमहिना ४०० लिटर इन्धन र उपाध्यक्षले प्रतिमहिना ३०० लिटर इन्धन लिएर व्यापक अनियमितता गर्दै आएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । गाउँसभाले प्रशासकीय अधिकृतका लागि गाडी सुविधा दिने निर्णय नगरेको र नेपाल सरकारको नीतिअनुसार सहसचिवदेखि माथिको कर्मचारीका लागि मात्र गाडी सुविधा र इन्धनखर्च दिने व्यवस्था छ।
साथै पालिकामा दुई वटा सवारीसाधन रहँदारहँदै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूखुशी मासिक रु ९९ हजारका दरले गाडी भाडाको नाममा रकम लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश नं २ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बैठक भत्ताको व्यवस्था गरेको छैन। तर पालिकाले नगरसभा, कार्यपालिकाको बैठक र वार्डको बैठक गरी लाखांै रकम भत्तामा बाँडेको बताइएको छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ को ३ मा खर्च लेख्दा बिल भर्पाइसहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पालिकाले रु नौ लाख ६९ हजार ९१२ खेलकुद सामग्री खरीद गरेको कागजमा देखिएको छ। तर कहाँबाट किनेको र कसलाई दिएकोसमेत उल्लेख गरिएको छैन। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका साथै पालिकाले करिब रु पाँच लाख खर्च गरेर मोबाइलसमेत किनेको प्रतिवेदनमा देखाइए पनि त्यो फोन कहाँ, कसको जिम्मामा रहेको भने उल्लेख छैन। काममा पालिकाभित्रै रहँदा दैनिक भत्ता र होटल खर्च नपाउने सरकारी व्यवस्था छ। तर कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको ४/५ किलोमिटरभित्र सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन भनी लाखाैँ रकम भत्ताको रुपमा लिएर व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ।
सो पालिकामा गरिने विकास निर्माणका कामकाजमा पनि नाम मात्रको लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्ना आसेपासे र भाइ भारदारलाई मात्रै ठेक्का पारी लाखाैँ रकम कुम्ल्याएको आरोप नेपाली कांग्रेसका नेता मनोज झाले लगाए। गाउँपालिकाक अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा व्यापक अनियमितता भइरहेको स्थानीयवासी दीपक तिवारीको आरोप छ।
गाउँपालिकामा अनियमितता बढ्दै गएपछि स्थानीय युवाले अनियमितताविरुद्व खबरदारी अभियान सुरु गरेको स्थानीयवासी रवी तिवारीले बताए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामछविला साहले आर्थिक हर हिसाब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल हेर्ने, मिलाउने र सही गलत उनीहरुले नै ठम्याउने भएकाले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
