हजारौंलाई घरबारविहीन बनाउने गरी २०६५ साल भदौ २ गते आएको बाढी यसक्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि अझै ताजै छ।
भत्केको सप्तकोशीको बाँध र त्यसले निम्त्याएको समस्या बाढी पीडितहरूले बिर्सन सकेका छैनन्। त्यही कोशी कहरको आज १३ वर्ष पुगेको छ।
यो दिनलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले कालो दिनका रूपमा मनाउने गरेका छन्। १३ वर्षअघि अर्थात् २०६५ साल भदौ २ गते सप्तकोशी नदीले पश्चिम कुसाहा तटबन्ध भत्काउँदा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुसाहा, हरिपुर, श्रीपुर, मधुवन र लौकही गाविसका हजारौं परिवार विस्थापित भएका थिए भने अर्बौंको क्षति भएको थियो।
खेतीयोग्य हजारौं बिघा जग्गा बालुवामय बनाउने गरी आएको बाढीले हजारौं सर्वसाधारणलाई बेरोजगार बनायो। तर, कोशी बाढीको १३ वर्ष पुगे पनि पीडितहरू अहिले पनि राज्यबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने राहत तथा सहयोग पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।
पीडितहरूको नाममा विभिन्न क्षेत्रबाट राहत आए पनि आफूहरूले नपाएको उनीहरू गुनासो छ। पीडितले विस्तारै आफ्नो पुरानो दैनिक अवस्थामा फर्किन थालेको छ भने बाढीबाट क्षति भएको जग्गा अहिलेसम्म पूर्ण अवस्थामा आउन नसकेको र सरकारले भनेको पूर्ण राहतसमेत पाउन नसकेको कोशी गाउँपालिका– ६ का विन्देश्वर मेहताले बताए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले कोशीपीडितलाई घरमर्मत गर्नका लागि ३५ केबी काठ दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो काठ वितरण नभएको कोशीपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए।
सुनसरीको साविक पश्चिम कुसहा गाविस–४ हालको कोशी गाउँपालिकास्थित कोशी नदीको पूर्वी तटबन्धकोे स्पर नम्बर १२ दशमलव १० तथा स्पर नम्बर नम्बर १२ दश्मलव ९० बीचमा पानीको धक्काले फुटेर विनाशकारी बाढी गाउँमा पसेको थियो। कोशीको भङ्गालो गाउँमा पसेकाले सात हजार ५६३ परिवारका ४२ हजार ७६५ स्थानीयवासी विस्थापित भएको दिन भदौ २ गते १३ वर्ष पूरा भएको छ, तर विस्थापित भएका कोशीपीडितको जनजीविका अझैं पूर्वावस्थामा फर्कन नसकेर अधुरै रहेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मण्डलको भनाइ छ।
यो अवस्थालाई केलाउँदा सुनसरीको कोशी बाढीपीडितको राहत, क्षतिपूर्र्ति तथा पुन:स्थापनाका विषयमा विभिन्न माग राखेर कोशीपीडितले विसं २०६५ भदौ २७ गते सरकारलाई प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न आन्दोलनको घोषणा गरेकाले तत्काल सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विसं २०६५ पुस १ गते समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रीसंँग वार्ताको वातावरण मिलाइ दिएको र वार्ता पश्चात उपप्रधानमन्त्रीस्तरको पुस २२ को निर्णयबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक इकाई गठन गरेको केही समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा कोशी बाढीपीडित क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएअनुसार विसं २०६५ फागुन २२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन सभासद नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा २० सदस्यीय कोशी बाढीपीडित व्यवस्थापन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
सो कार्यदलले यर्थात प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको १३ वर्ष बित्दासमेत कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वन नभएको बाढीपीडितको गुनासो छ । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा बजेट सम्बन्धमा सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका रातो, पहेँलो र हरियो भनी वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रमा के कति कस्ता प्रकृतिका घरजग्गा पर्दछन् तथा कति परिवार बसोबास गर्दछन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा नखुलेको र बजेट अनुमानसमेत प्राप्त नभएको अवस्था हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य गरी आवश्यक बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने उल्लेख गरिएको छ।
उच्चस्तरीय कार्यदलबाट प्राप्त सुझावलाई हेर्दा रातो क्षेत्रमा पर्ने पीडित परिवारमध्येबाट जग्गा सुधार कार्यका लागि ट्र्याक्टर खरिद गर्न चाहनेलाई निरव्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाँध फुट्नु अघि पीडितले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने, बाढीपीडित परिवारलाई नेपालभर नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था ३ वर्षका लागि उपलब्ध गराउने, वैदेशिक तथा स्वदेशी रोजगारीमा बाढीपीडित परिवारका बेरोजगार युवायुवतीलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी कोटा उपलब्ध गराई नि:शुल्क राहदानी, (भिसा) जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बाँध फुटाउने (तारजाली झिक्ने, ढुङ्गा निकाल्ने) व्यक्तिको बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिको सहयोगमा पहिचान गरी दोषी उपर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बाढीपीडित परिवारका विद्यार्थीलाई ३ वर्षका लागि नेपालभर सरकारी तथा गैरसरकारी स्कुल तथा क्याम्पसमा नि:शुल्क अध्ययन तथा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्ने, बाढीपीडित क्षेत्रको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तथा राहत नेपाल सरकारले यथाशीघ्र निर्णय गरी बाढीपीडितलाई उपलव्ध गराउने, बाढीपीडित क्षेत्रमा भएका जग्गामा जग्गा सुधार कार्यक्रमको साथै सतह सिँचाइको व्यवस्था प्राथमिकताका साथ गर्ने, बाढीका कारण कतिपय उद्योग धन्दा, व्यवसाय र पशुपालन व्यवसायमा क्षति भएकोमा सो को यथार्थ मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनिएकोमा आंशिक रुपमा मात्रै पूरा भएको छ।
सिफारिसमा सहायता उपलब्ध हुनुपर्ने तथा सो घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर को थियो दोषी न त छानबिन भएको छ न त कसैलाई कारवाही नै भएको छ । यसरी हेर्दा सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर नियमित रुपमा उब्जाउ हुने खेतमा बालुवा नै बालुवा भएको र भगाङ्लोले खण्ड खण्ड र खाल्डो परेकाले १३ वर्षदेखि अधिकाशं कृषकले पूर्ण रुपमा खेतीपाती गर्न पाएको छैन्।
फाटफुट रुपमा कोशी कटानका कारण बगरमा परवल खेती गरे पनि अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रमा अन्यबाली उब्जाउ हुन नसेको र आफूहरुले पाउने राहतसमेत पाउन नसकेको कोशी गाउँपालिका–६ का जयप्रकाश साहले बताए। कोशी कटान विस्थापित भएको दुई वर्षपछि सुकुम्बासीदेखि जग्गा भएका बाढीपीडित विसं २०६७ साउन सम्ममा पुन:स्थापित भएको थियो।
विस्थापित भएका कोशीपीडितमध्ये केही विस्थापित भएको चार महिनादेखि दुई वर्षसम्ममा सुकुम्बासीदेखि जग्गा भएकासमेत पुन:स्थापित भए तर जग्गा अहिलेसम्म पूर्वावस्थामा फर्कन सकेको छैन । बाढीपीडितले अझैंपनि आफूहरुले पूर्ण राहतको महसुस गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। सुनसरीको कोशी बाढीपीडितको अवस्था १३ वर्षपछि मात्र पारिवारीक अवस्थामा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको छ।
तर केही बाढीपीडितको अवस्था अहिले पनि दयनीय रहेको छ। १३ वर्ष अगाडि कोशी भत्किँदा विस्थापित र पीडित बनेका पुन:स्थापित भएपछि दैनिक दिनचर्यामा विस्तारै सुधार हँुदै गएको देखिन्छ। सरकारले कोशीपीडितका लागि १३ वर्षको अवधिमा रु दुई अर्बभन्दा बढी खर्च गरिएको अवस्था छ। तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नगरिएकाले कोशीपीडित सन्तुष्ट नभएको पाइएको छ।
सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुन:स्थापना, पुर्नवास र राहतलगायतको शीर्षकमा सहयोग गरेको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। विभिन्न शीर्षकमा राहत वितरण गरेको भए पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको कारणले केही कोशीपीडित करोडपतिसमेत बनेका छन् भने केही अझैं राहतको पर्खाइमा बसेका छन्। कतिले विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र शहरी क्षेत्रमा घरजग्गा जोडेका छन्।
कति बाढीपीडित अझैंपनि एकछाक खाएपछि अर्को छाक टार्न समस्यामा रहेका छन्। त्यसैले तत्कालको समयमा कोशी बाढीपीडितसँगको सम्झौता कार्यान्वन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
