सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै छ थान रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध छ वटा रिट निवदेन संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ। त्यसको सुनुवाइ यही भदौ ११ गते शुक्रबारका लागि तोकिएको छ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए।
यसअघि पार्टी विभाजनमा लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक भएकाले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।
उक्त अध्यादेश आउने बित्तिकै नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन्।
