संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बाहिरिएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति बदर गर्नेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहिरिएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश आफैं विपक्षी रहेको रिटको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा उनी रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता अर्यालले नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश पनि संलग्न रहेको भन्दै इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
अब मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन उनी उपस्थित हुने छैनन् । वरिष्ठ न्यायाधीश दिपककुमार कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश भई संवैधानिक इजलासको पेशी तोक्नेछन् ।
के हो विवाद ?
गत वर्षको ३० मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर तीन सदस्य परिषद्ले पनि निर्णय गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गरेका थिए । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा कम्तिमा पाँच जना उपस्थित नभएसम्म निर्णय नहुने प्रावधानलाई संशोधन गरी तीनजना उपस्थित भएपनि निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो ।
त्यसै दिन बिहान अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर साँझ परिषद्को बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संलग्न बैठकले गरेका निर्णय खारेज गर्न मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
गत वर्षको पुस १ गते दर्ता भएका निवेदनमाथि ९ महिनापछि शुक्रबारबाट सुनुवाइ थालिएको थियो ।
