सामान्यतया सरकार बनेको सय दिन सम्म संसदमा वा बाहिर कतै पनि प्रतिपक्ष दल वा सामान्य नागरिकले सरकारको काममा टिका-टिप्पणी गरेको खासै सुनिदैँन।
कतै नलेखिएको भए पनि पहिलो सय दिनलाई हनिमुन पिरियड भनेर सरकारलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो कार्य गर्न र भावि योजना कार्यान्वयन गर्न जग हाल्ने समय दिइन्छ। तर अहिले समय भिन्न छ, परिस्थिति फेरिएको छ, महामारीले पुरै विश्वलाइ गाजिँरहेको छ। येस्तोमा सरकारले आफ्नो योजना बनाउने र तुरुन्तै लागु गरिहाल्नु पर्ने अवस्था रहेको छ।
त्यसमाथी पुर्ववर्ति केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुशासन दिन सकेन, महामारीमा जनभावना अनुसार काम गर्ने सकेन, बिधि, पद्धती मानेन, शक्ति विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त मानेन भनेर ओली सरकारलाई सत्ताच्युत गरेर सत्तामा आएको गठबन्धनलाई जनताले मिहिन रुपमा नियालिरहेकाले यो सरकार हरेक कोणवाट चनाखो हुनुपर्छ, संयमित रहनुपर्छ।
साझा सरकार अझ पार्टिको ह्वीप नमानि एमालेकै २२ सांसदले समेत मतदान गरेर बनाएको सरकारले गल्ति गरेमा यो व्यबस्था नै धराप पर्नेछ भनेर राजनितिक चिन्तक तथा नेता प्रदिप गिरिलगायतले बारम्बार दोहोर्याउदै आइरहेका छन। अझ मिनेन्द्र रिजालले संसदमा कुर्लिदै ओलि सरकार पुर्णतः असफल भएको र 'सरकार कसरी चलाउनु पर्छ हामी देखाउछौं' सम्म भन्न भ्याए।
अब यति भनिसकेपछि जनता सरकारले केहि आशलाग्दो कार्य गर्नेछ भनेर बिश्वस्त त भए। तर, 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भन्ने ऊखानलाइ चरितार्थ गर्दै देउवा सरकारले निति नियम र जनताको बिश्वासको खिल्लि बारम्बार उडाउँदै आइरहेको छ। सत्ताको कमान पाचौँ पटक सम्हालिरहेका देउवाले ‘ढुंगा उसिनेर कहिल्यै आलु हुँदैन’ भनेर पुष्टि गरिदिए.
देउवा सरकारले आएको झन्डै २ महिनामा के-के गर्योर? सुनौला दुई महिना कसरि सरकारले खेर फाल्यो?
यो दुइ महिनाको शल्यक्रिया यसरि गर्न सकिन्छः
दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश
२०७७ बैशाखमा संसदिय दल वा महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये कसैले पनि ४०५ पुर्याएमा पार्टि फुटाउन पाउने अध्यादेश तत्कालिन ओलि सरकारले ल्याएपछी अग्र स्थानमा रहेर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतले बिरोध गरे, ओलीको यस कदमलाई अलोकतान्त्रिक समेत भने। नेपालि कांग्रेसले त बिज्ञप्ति समेत निकालेर आफ्नो तुस पोख्न भ्यायो र त्यसैको बलमा तत्कालिन सरकार बाध्य भएर अध्यादेश फिर्ता लियो ।
तर, झण्डै एक बर्षपछि अवस्था फेरिएको छ, देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् र हिजो ४०५ लाई अलोकतान्त्रिक भन्दै कुर्लिने कांग्रेस सभापतीले अहिले २०५ मा पार्टि फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याइदिए। भलै देउवाले संसद राजालाई बुझाएको, सुरा-सुन्दरी, पजेरो काण्ड जनताले सबै भुलिसकेका थिए तर दलिय व्यबस्थालाई नै निरिह बनाउने गरि अध्यादेश ल्याएर आफ्नो नाममा फेरि एउटा कलङ्कको टिका फेरि थपे।
जनताले आश गरेका र हिजो सदनमा हरेक कुरामा कुर्लिने गगन थापा पक्कै पनि यस अलोकतान्त्रिक कदमको बिरोधमा बोल्छन होला भने तर ४-५ दिनको मौनता तोड्दै उनले नि पहिलो दल बिभाजनको अध्यादेशको बिरोध नगर्नेले यो अध्यादेशको बिरोध गर्ने हक छैन भन्दै, जसरि पनि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नु पर्छ भनेर धम्किपुर्ण भाषामा सामाजिक सञ्जालमा लेखे।
जयसिंह धामिको मामिलामा अपरिपक्क कुटनिति
जयसिंह धामिलाइ भारतिय एसएसबिले तुइन काटेर महाकालिमा खसालि दिएको कुरा उसंगै आएका प्रत्यक्षदर्शीले किटानि जाहेरि दिँदा पनि १ महिना सम्म छानविन समितिको नाममा अलमलाइयो। यसको बारेमा न प्रधानमन्त्रिले आफ्ना समकक्षीलाइ केहि भन्ने आटँ गरे न गृहमन्त्रिले केहि बोल्ने चेष्टा गरे।
छानविन समितिले ३१ दिन लगाएर प्रतिबेदन त सार्वजनिक कुरा गर्यो तर स्पष्ट रुपमा केहि पनि किटान गर्न सकेन र अब यस बारेमा सरकारले पनो केहि गर्ला भन्ने कुरामा आम मानिसको बिश्वास उठि सक्यो। सरकारले सुरुमै लम्पसारबाद देखाउन लाग्यो भनेर विभिन्न मिडिया र सरोकार वाला र राजनितिक बिश्लेसकले भन्न लागिसके।
भुमि आयोगको खारेजी
एकैसाथ ७७ जिल्ला सहित केन्द्रमा रहेको भुमि आयोग समेत देउवा सरकारले खारेज गरेको छ । यो खारेजि आयोगले काम गर्न नसकेर वा कुनै प्राविधिक कारणले नभइ राजनितिक प्रतिशोध साध्न खारेज गरिएको तर्क आयोगका कर्मचारिले अघि सार्दै आइरहेका छन्।
झन्डै २ लाख ४७ हजार भुमीहिन र ९ लाख ८० हजार अब्यबस्थित बसोबासलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी युद्धस्तरमा काम गरिरहेको आयोगलाई बिनाकारण खारेज गरिएको आम मानिसहरु तिव्र रुपमा आक्रोस पोखिरहेका छन् र यस आयोगका अध्यक्ष देवि ज्ञवालि, रोजन खड्का लगाएतले सर्वोच्चमा रिट लएर गएका छन् र अदालतले पनि यसमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारि गरिसकेको छ।
साथै प्रतिपक्षि दल र बिभिन्न निकाय, संघ-सङ्घठन हरु पनि सरकारको यस कदमको बिरोधमा निरन्तर आन्दोलनमा जुटिरहेका छन्।
गैर कानुनी सपथ समारोह
हेर्दा सुन्दा सामान्य लागेपनि, शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्रि हुदा उनीसँगै मन्त्रि भएका ४ जनाले सपथ लिदा देशमा सपथ सम्बन्धि अध्यादेश बिद्धमान थियो, अध्यादेश (खारेज नभएमा) कानुन सरह लागु हुने प्रावधान संबिधान (धारा ११४को २) ले नै सुनिश्चित गरेको छ।
यस्तोमा सपथ लिदा औपचारिक पोशाक वा आफ्नो कला, संस्कृति झल्कने पहिरन लगाउनु पर्ने बाध्यकारि कानुन अध्यादेशमा नै किटान साथ राखिएकोमा त्यसको खिल्लि उडाउँदै फुलबुट्टे टिःशर्ट र कोटमा उर्जामन्त्रिले सपथ लिइन भने अर्थमन्त्रि जनार्दन शर्माले पनि कालो भादगाउँले टोपिमा लगाएर सपथ लिनुपर्नेमा फुलबुट्टे टोपिमा सजिएर लिए, जुन सपथ अवैधानिक थियो तर त्यसको बारेमा केहि टिभि बाहेक अरु कसैले आवाज नै उठाएनन् र त्यो कुरा त्यतिकै हरायो।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा असफल
आफ्नो पहिलो कार्यकाल देखिनै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर सधैँ विवादमा आउने प्रम शेरबहादुर देउवा यसपालि भने अलि फरक मुडमा देखिएलका छन। आफु प्रम भएको २ महिना बित्न लाग्दा पनि आफ्नो ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा जागरुक देखिएका छैनन्। यस्तो विषम् परिस्थितिमा अत्यन्तै आवश्यक पर्ने स्वास्थ, परराष्ट्र, शिक्षा जस्ता मन्त्रालय मन्त्रि बिहिन छन्।
केहि राजनितिक विश्लेशकहरु शेरबहादुरको अरुचि भन्दा नि गठबन्धनमा आफुलाइ शेरबहादुर भन्दा ओजिलो देखाउन मन्त्रिमण्डल बिस्तारको काम पछाडि धकेलेको तर्क गर्दै आइरहेका छन् जुन तथ्यसंगत पनि देखिदैँ गइरहेको छ।
नियम विपरित झलनाथ खनाललाइ उचार खर्च
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा लाग्ने उपचार खर्च नेपाल सरकारले नव्यहोर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसको उल्लंघन गर्दै शेरबहादुरले मौखिक आदेश दिदैँ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पुर्व प्रधानमन्त्रि झलनाथ खनाललाई एकतिस लाख रुपैँया दिएका छन।
यसरी दिइएको ३१ लाख रुपैँया सरकारी कोषमा फिर्ता गरिपाँउ भनेर विमल प्रसाद पोखरेलले अहिले सर्वोच्चमा रिट पनि हालिसकेका छन्।
कानुन विपरित सुरक्षाकर्मि वृद्धि
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि(२०७७ को बर्खिलापमा गएर प्रम नियुक्त हुन नपाउँदै प्रचन्ड र माधव नेपालको सुरक्षामा अत्यधिक मात्रामा सुरक्षाकर्मि बढाएर कानुनको खिल्लि उडाएका छन।कतिले देउवाको यस कदमलाइ सत्ताको शक्ति देखाउने र प्रचन्डलाइ रिझाउने मेलो झिकेका हुन् भनेर पनि भन्ने गरेका छन।
विवादित एसएसपिलाई डिआईजिमा बढुवा गर्न सिफारिस
देउवा सरकारले डिआईजिमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेका सौरभ राणा एक बर्ष अगाडि एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। सुनसरि अदालतले उनलाई हाजिरि जमानिमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
यसरि आरोप लागेका र निर्दोष प्रमाणीत भैनसकेको व्यत्तिलाई डिआइजिमा सिफारिस गर्नाले सुशासन, बिधि, पद्धति भन्दै सरकारमा पुगेका गठबन्धनका टाउकेहरुलाई हिजोका आफ्नै अभियक्तिले गिज्याइरहेको छ।
प्रहरी ईन्सपेक्टरलाइ थर्काउने सांसदलाई मन्त्रि उपहार
गण्डकी प्रदेश प्रमुखको निवास अगाडि ड्युटिमा बसेको प्रहरि इन्सपेक्टर श्याम थापा मगरलाइ थर्काएर बद्ननाम बनेका प्रदेश सांसद मेखलाल श्रेष्ठलाई देउवाले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रि उपहार दिएका छन।
जनताको सुरक्षामा बसेका निर्दोष प्रहरिलाइ ज्यादति गर्ने मानिसले जनताको के सेवा गर्ला र भनेर जनताले असन्तुष्टि जाहेर गर्दा पनि देउवाले प्रहरी को नै मनोबल गिराउने गरि मन्त्रि बनाएका हुन।
कोरोना खोपको चरम दुरुपयोग
संसदमा 'मेरो प्राथमिकता कोरोना विरुद्दको खोप खोप खोप' भन्ने शेर बहादुर देउवा सरकारमा आएपछी खोपको चरम दुरुपयोग बढेको छ। कहिले कांग्रेसि कार्यकर्ताले चिया पसलमा खोप लगाएको समाचार आउछ त कहिले भट्टि पसलमा खोप लगाएको त कहिले तारे होटलमा, अनि स्टोरबाटै लाखौँ मात्रमा खोप हराएको समाचार आइरहन्छ।
यस्ता कुराले कोरोनासंग जुधिरहेका जनताको मनोबल अझ खस्काउने कुरामा सरकार संञ्चालकले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ।
शिक्षा आयोगमा विवादित पात्रको नियुक्ति
सरकारले १९ साउनमा शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्यो तर त्यो नियुक्ति विवादित रहित भने रहन सकेन। तमाम क्षमतावान् मानिसलाई पाखा लाउदैँ सरकारले अख्तियारले कालो सुचिमा राखेको व्यक्तिलाई (डिल्लिराम रिमाल) आयोगको सदस्य नियुक्ति दियो ।
शक्ति केन्द्रिकरणको मोह
प्रधानमन्त्रि हुदाँ ओलिले शक्ति केन्द्रिकरण गरेर अधिनायकवादि भन्ने आरोप लगाउने शेरबहादुर अहिले आफु प्रधानमन्त्रि भएको २ महिना हुन लाग्दा पनि कुनै पनि कार्यालय प्रधानमन्त्रिको मातहतबाट छुट्टाएर स्वतन्त्र बनाएका छैनन।
अहिले पनि प्रधानमन्त्रिको मातहतमा गुप्तचर निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति सुद्धिकरण विभाग लगायत कुल ५४ वटा विभिन्न विभाग, संघ , संस्थान र प्रतिष्ठान रहेका छन्। यसरि आफुले भनेका काम नै नगरि, आफ्नै धारणा विपरित जान थालेपछि शेरबहादुर प्रधानमन्त्रि बनेको २ महिनामै आलोचित हुन थालेका छन्।
संसदलाइ बिजनेस बिहिन बनाएर हतास अधिवेशन अन्त्य
ओलिले संसदलाइ बिजनेस बिहिन बनाएर अलोकतान्त्रिक काम गरे, हामि त्यस्तो गर्दैनौ , संसद कसरि चलाउने हामि सिकाउँछौ भनेर भन्न सम्म गठबन्धनका नेताले भ्याए तर आफु सरकारमा आएको एक महिना सम्म संसदलाइ कुनै बिजनेस दिन आवश्यक ठानेनन्।
३४, ३५ वटा बिधेयक र १५, १६ वटा अध्यादेश संसदमा छलफल हुन बाकिँ हुँदा पनि सरकारले हतास सदन बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर २वटा पार्टी फुटाइ दिए र ‘जुन जोगि आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखानलाइ चरितार्थ गरिदिए र यस व्यबस्था प्रति आम मानिसमा वितृष्णा बढाइ दिएको छ।
अन्तमास चार-चार चोटि आफ्नो कार्यकालमा उल्लेखनिय कार्य केहि गर्न नसकेका शेरबहादुरले बिजुलीको लठ्ठामुनि तरुल भेट्टाउन खोज्नु र शेरबहादुरको शासनमा बिधि, पध्दति खोज्नु उस्तै हो भन्ने कुरा पुष्टि गरिदिए।
यसपालि जनताले खासै धेरै आशा गरेका थिएनन् बस उनले सत्तामा रहेर थप नबिगारिदिउन् भनेर प्राथना गरिरहे तर सत्ता आउने बित्तिकै ‘नानि देखिको लागेको बानि भनेझै’ कानुनि शासनको खिल्लि उडाउन न्वारान देखिको बल लगाएर लागि परे्परिरहेका छन्।
सरकारको बनेको समय देखिनै युध्दस्तरमा काम गरेर देखाउनु पर्ने महामारिको बेलामा कर्मचारीको सरुवा बढुवा, गठबन्धनको भागबण्डा आदिमा रुम्मलिएर शेरबहादुरले आफ्नो छवि त धुमिल पारेकै त छन् तर उनको यस्तै रबैयाले उनले मात्र हैन आगामि निर्वाचनमा उनको पार्टि पङत्तिले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न।
