लामो समयदेखि विद्युत् पोलबिना शुल्क प्रयोग गर्दै आएका यहाँका केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले धमाधम राजस्व बुझाउन थालेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले पोल प्रयोग गरेबापतको राजस्व सङ्कलनमा कडाई गरेसँगै उनीहरुले राजस्व बुझाउन थालेका हुन् । केन्द्रमार्फत बिजुलीको पोल प्रयोग गरेबापत रु ४१ लाख ५९ हजार ८३ राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबुलसँग विद्युत् पोल प्रयोग गरेबापत सात वटा सेवा प्रदायक संस्थाबाट सो रकम असुल गरिएको हो ।
विसं २०७३ बाट लागू भएको नियमानुसार राजस्व नबुझाएका ती सेवा प्रदायक संस्थाबाट राजस्व असुलीका क्रममा चितवन युनिक केबलले रु ३० लाख ५५ हजार ६८ बुझाएको छ । यस्तै कनेक्ट नेपालले रु एक लाख ७७ हजार ९७५, त्रिवेणी केबल नेटवर्क मुग्लिनले रु एक लाख ९३ हजार ८००, प्राइम नेटवर्कले रु दुई लाख तीन हजार ४ सय र फाइवर वड कम्युनिकेशलले रु एक लाख २२ हजार ४० राजस्वबापत रकम बुझाएका छन् ।
यस्तै वेभ सर्फर कटहर चोकलाई रु तीन लाख ५ हजार १००, ब्रोड लिङ्कलाई रु एक लाख १ हजार ७०० जरिवाना तिराइएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “विद्युत्को पोल प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गर्ने १९ वटा संस्था रहेका छन् । उनीहरुमध्ये सात वटाले राजस्व बुझाएको, तीनवटा सम्पर्कमा आएको र अन्य सम्पर्र्कमा आएका छैनन् ।” प्राधिकरणको नयाँ नियमावली अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकामा एक वर्षको प्रतिकिलोमिटर रु ९ हजार र नगर तथा गाउँपालिकाममा रु ७०० हजार तय गरेको छ ।
प्रचलित नियम अनुसार एडिएसएस लाइनमा सो शुल्क लाग्ने छ ।राजस्व नबुझाउनेमा जिल्लामा नाम चलेका सेवा प्रदायक रहेका छन् । वल्डलिङ्क, क्लासिटेक, टेकमाइन, सिम टिभी, डिसहोमलगायतले राजस्व नबुझाएको पौडेलले जनाकारी दिए । उनले भने, सबै सेवा प्रदायकले राजस्व बुझाएमा जिल्लाबाट मात्रै रु दुई करोड राजस्व सङ्कलन हुने छ ।
संशोधित नियम भन्दा पहिले महानगरपालिकामा प्रतिपोल रु २०० उपमहानगरमा रु १५०, नगरपालिकामा रु १०० र गाउँपालिकामा रु ५० हरेक वर्ष राजस्व बुझाउनुपर्ने थियो । वितरण केन्द्रले अहिले चलिरहेका फाइबर सञ्चालनमा रोक नलगाएको भए पनि लाइन थप गर्न नदिएको उनले बताए । त्यसो गरेमा इन्टरनेटको बक्सा निकालेर ल्याइने उनको भनाइ छ ।
