तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको अर्बैको जग्गा विभिन्न बहाना बनाएर किनबेचका साथै भाडामा वितरण गरिएको अनियमितता छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली कञ्चनपुर पुगेको छ ।
समितिको नेतृत्व र कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा महेन्द्रनगर बजार आसपासका क्षेत्रमा जग्गा किनबेचका साथै प्रक्रिया नपु¥याएर भाडामा वितरण गरिनाका साथै मापदण्डविपरीत लाखौंका पक्की संरचना बनेका छन् ।यसरी जग्गा भाडामा र किनबेचमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, व्यवसायी, र सञ्चारकर्मीले जग्गा लिएका छन् । यहाँको बजारको गुरुयोजनासमेत लत्याएर जमिन कौडीका भाउमा वितरण गरी पक्की संरचना बन्न थालेपछि दुई वर्षअघि स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गरी संरचना निर्माण रोकेको थियो ।
सोही बेला यहाँका विद्यार्थी, युवा, वृद्ध र विद्यार्थी सङ्घ÷सङ्गठन त्यसको विरोधमा आन्दोलित भएका थिए । उक्त जग्गा विवाद अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । छ सय ३८ बिघा जमिन रहेको तत्कालीन नगर विकास समिति केही समयअघि मात्रै भीमदत्त नगरविकास समिति बनेको छ ।हाल उक्त समिति भीमदत्त नगरपालिकाको अधिनमा छ । समितिसित हाल ६० बिघाको हाराहारीमा मात्रै जमिन बाँकी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले आयोगको केन्द्र र जिल्लाबाट संयुक्त रुपमा नगर विकास समितिका विषयमा छानबिन सुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।
“यसअघि अख्तियारको कञ्चनपुर कार्यालयले पनि सो विषयमा अध्ययन गरिरहेको थियो”, उनले भने, “अहिले केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत टोली आएर सो विषयका सबै फायल एउटै ठाउँमा राखेर संयुक्त छानबिन थालिएको छ ।” विसं २०३६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा गठन भएको नगर विकास समितिमा पछिल्ला वर्षमा बजारको गुरुयोजना नै मिच्ने गरी आफूखुसी जग्गा भाडा र बिक्री वितरण हुन थालेको गुनासोपछि केही वर्षयता सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकासको प्रशासननिक कामबाहेक अन्य काम रोकेको थियो ।
आयोगको टोलीले यहाँ शनिबारदेखि छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बराल नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली छानबिनका लागि आएको छ । विसं २०६० सेरोफेरोयता समितिको नेतृत्वमा आउने अध्यक्षलाई समितिको जग्गा हिनामिना गर्न÷गराउन सक्रिय भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अध्यक्षले समितिको निर्णयविना र तोक आदेशका भरमा जमिन आफू निकटलाई वितरण गरिएको समितिका एक कर्मचारीले बताए।
