नागरिकता कागजी प्रमाणपत्र मात्र होइन, राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध देखाउने दस्ताबेज पनि हो। नागरिकता व्यक्तिको स्थिति, दाबीको अधिकार कर्तव्य र जिम्मेवारी निधारण गर्ने पत्र हो। अझै स्पस्ट भन्नुपर्दा नागरिकताकै बलले व्यक्ति राज्यका हरेका निकायमा पहुँच राख्न सक्षम हुन्छ।
नागरिकता सम्बन्धी इतिहासलाई हेर्दा विसं १९१० को मुलुकी ऐन, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, राणाकालीन सनद सवालहरुमा नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिकको विभेदबारे उल्लेख छ। त्यसपछि नागरिकता ऐन २०६३, नेपालको अन्तरिम संविधान नियमावली २० र नेपालको संविधान २०७२ आए र कार्यान्वयन भए।
लामो समयदेखि बेलाबेला वहसमा आइराख्ने र सडक तताइराख्ने अंगीकृत नागरिकताको विषय फेरि एकपल्ट वहसको सतहमा आएको छ, सडक तताइरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ भाग २ को धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र उक्त धारा १० को उपधारा २ मा कुनै नेपाली नागरिकलाई नागरिता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन, उपधारा २ मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिताको व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसदमा गयो। तर, संसदमा गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यो विषय पारित भएको भने छैन। संविधान जारी भएको ६ वर्षसम्म भइसक्दा पनि केही नागरिकहरुले नागरिकता पाएका छैनन्। नागरिकताविहीन भएकै कारण उनीहरुले धेरै समस्या खेपिरहेका छन्, जुन जगजाहेर छ।
२०६३ को संविधानमा वशंज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान थियो। अहिलेको संविधानले पनि वंशज र अंगीकृत व्यवस्था ग¥यो। २०६३ देखि २०७२ साल असोज ३ सम्म १ लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्। अब जन्मसिद्ध रहेन। उनीहरुको सन्तानको हकमा संविधानले समेट्यो। तर कानुन बन्न सकेन। नागरिकताबाट वञ्चित भए। अध्यादेश पनि लागु हुन सकेन।
नेपालको संविधान २०७२ ले समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर नेपालको संविधानले महिला पुरुष बराबर भने पनि नागरिकताको विषयमा संविधानले नै महिलामाथि विभेद गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा ३८ ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्दै महिला समानतालाई थप प्रष्ट पारेको छ। त्यसैगरी, धारा ११ को उपधारा (५)मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। तर बाबुको नागरिकता विदेशी ठहरेको अवस्थामा त्यस्तो सन्तानको नागरिकता अंगीकृत नागरिकतामा पारित हुन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई समान वंशीय हक हुनेछ भनिरहँदा पनि नागरिकको परिचय प्रदान गर्ने बेलामा महिलाहरुलाई एक समान व्यवहार राज्यले किन गरेन? विदेशी बाउ र नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने, तर नेपाली बाउ र विदेशी आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने। यहीबाट राज्यले नेपाली आमामाथि विभेदको प्रावधान सुरु गरेको छ।
के नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर अपराध गरेका हुन्? अध्यादेश जारी नभएको कारणले गर्दा नेपाली आमाका सन्तानहरु पीडामा छन्।
कक्षा १२ सम्मको पढाइका लागि नागरिकता नचाहिने भएकाले धेरै नेपाली आमाका सन्तानहरुले पढ्न पाएका छन्। तर, स्नातक तहमा अध्ययन गर्नका लागि भने नागरिकता चाहिन्छ। नागरिकता नभएर पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्दा धेरै नेपाली आमाका सन्तानहरु मानसिक समस्याको सिकार भएका छन्। के कसैलाई अनागरिक बनाएर पीडा दिन मिल्छ? के नेपाली आमाका कोखबाट जन्मिएर ती सन्तानहरुले पाप गरेका हुन् त?
नागरिका नभएकाहरुलाई विवाह गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। उनीहरुलाई कसैले आफ्नी छोरी दिँदैनन्। नागरिकताविहीनहरुलाई भनिन्छ– तिम्रो नागरिकता छैन। भोलिको दिनमा हाम्रा छोराछोरीहरुले पनि तिमी जस्तै दुःख पाउँछन्। त्यही भएर हाम्रो विवाह हुन सक्दैन। यी कुराहरु सुनेर नेपाली आमाका सन्तानहरुको मन ढुङ्गामा बजारिएझैँ दुखिरहेको छ।
नेपाली आमाका सन्तानहरुसँग आफ्नो नामको सिमकार्ड पनि छैन। आमाको नामबाट सिमकार्ड निकालेर प्रयोग गर्छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र पनि हुँदैन। काम विशेषले बाहिर जाँदा पनि ट्राफिकले रोकेर लाइसेन्स माग्यो भने राज्यले मलाई नागरिकता दिएको छैन, अहिलेसम्म विधेयक नै पास भएको छैन, कहाँबाट सवारी चालक अनुमति पत्र ल्याउनु भनेर आफ्नो दुःख पीडा सुनाउँछन्।
ट्राफिक बुझ्ने रहेछन् भने त परिस्थिति बुझेर जाऊ भन्छन्, तर नबुझ्ने परे भने जरिवाना हुन्छ। सरकारले नेपाली आमाको कोखबाट जन्मेका सन्तानहरुलाई कहिलेसम्म विभेद गर्ने, हरेक दिन मानसिक यातना बोकेर हिँडिरहेका युवाहरुलाई कहिले अधिकार दिने??
नेपाली आमाका सन्तानहरु कक्षा १२ सम्मको अध्ययन जसोतसो पूरा गरे पनि जीविकोपार्जन गर्नका लागि निजीस्तरबाट सञ्चालित कम्पनीहरुमा काम खोज्न जाँदा सबै कुरा मिल्दामिल्दै पनि नागरिकता नभएकै कारण उनीहरु काम पाउँदैनन्। उनीहरु थप मानसिक पीडा बोकेर घर फर्किन बाध्य हुन्छन्।
हाम्रो समाजमा कतिपय बालबालिकाहरु बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका कारण पनि जन्मिएका छन्। हाम्रो समाजमा महिलामाथि घरमै बलत्कार जस्ता हिंसाहरु भइरहेको हुन्छ। बुवा, दाइ–भाइ, काका–मामा, हजुरबुवा, देवर–जेठाजुको अत्याचारबाट जन्मेका सन्तानहरुलाई आमाले नागरिकता दिलाउन सक्दिनन्।
संविधानले उनलाई त्यो अधिकार उहिल्यै दिइसक्यो। तर सरकारी कर्मचारीले उनलाई त्यो अधिकार दिँदैन। संविधानले नै दिएको सुविधा दिन त कर्मचारीहरु मरेहत्ते गर्छन्, अब अरु सुविधा दिने त धेरै परको कुरा भइहाल्यो।
नागरिकता प्राप्तिका लागि धेरैले अदालतमा मुद्धा हालेका छन्, न्यायका लागि धेरैपल्ट धाएका छन्। उनीहरुले अदालतबाट न्याय पाउनु त धेरै परको कुरा उल्टै अन्याय पाएर फर्किन्छन्। कतिपय कर्मचारीले त उनीहरुलाई तँ भारतीय होस् भनेर लाञ्छनासमेत लगाउँछन्।
नागरिकता लिनको लागि उमेर पुगेका नागरिक वर्षेनी थपिने हुँदा नागरिकता लिनेको भीड बढ्नु स्वभाविक नै हो। वास्तविक नेपाली नागरिकता लिनबाट वञ्जित नहोस्, उसलाई कसरी सहज तरिकाले नागरिकता दिने साथै गैर नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट कसरी रोक्ने यी दुई विषयको घेरामा समस्या एवं चुनौति रहेका छन्।
तसर्थ प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्यको हो। यो समस्या तराई र पहाडको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक राजनीतिक गर्नु कतापी उचित हुँदैन। हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले यस विषयमा विभाजित हुने होइन, एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
यस गम्भीर विषयमाथि राज्यको ध्यान छिटोभन्दा छिटो ध्यान अकर्षण होस् र नेपाली आमाका सन्तानहरुले थप दुःख–पीडा झेल्नु नपरोस्। नागरिकताविहीनहरुलाई राज्यले छिटोभन्दा छिटो नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाओस्।
लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन्
