तत्कालीन गाउँविकास समिति परिषद्को निर्णय बिना आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा तनहुँका सात जनाविरुद्ध आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
तनहुँको घाँसीकुवा गाविसमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा विभिन्न शीर्षकमा गरी रु एक लाख ४७ हजार ३६४ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना एवं हानिनोक्सानी गरेको जनाउँदै आयोगले आयोगके ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेको हो।
तत्कालीन गाविस सचिव रामराज न्यौपानेलाई रु एक लाख ४७ हजार ३६४, तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनीयर सुकदेव अधिकारी र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत गणेश घिमिरलाई ६३ हजार ७५०, तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनीयर तीर्थराज ढुङ्गाना र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका अधिकृत ऋषिभक्त वाग्लेलाई रु ७२ हजार २५० मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार तत्कालीन गाविस रजिष्ट्रार लेखापरीक्षक नरहरि पण्डित र श्रीभद्र खनालउपर भने आयोगले कुनै मागदाबी तोकेको छैन। दशैँ खर्चलाई गाविसको परिषद् तयारी खर्च भनी एक/एक महिनाको तलब थप लिने गरेको, परिषद्को निर्णय बिना आर्थिक सहायता दिने गरेको, सल्लाहकार नियुक्ति पछि गरी पहिल्यैदेखिको सम्झौता बनाई रकम भुक्तानी गरेको, जिन्सी खाता नरहेको, विभिन्न फोटोकपी बिल राखी खर्च लेख्ने गरेको, धेरैजसो योजनाका इस्टिमेट र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा जिम्मेवार व्यक्तिको हस्ताक्षर नभएको जनाउँदै आयोगको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो।
