नेपालका राजनीतिक दल देशको विकासमा भन्दा कुर्सी र सत्तामा केन्द्रित भएको देख्दा प्रजातन्त्र सेनानी बुद्धिराज भट्टराईको मन कुँडिएको छ। रामपुर नगरपालिका–७ का ८४ वर्षीय भट्टराई दिनानुदिन सत्ताको खिचातानीमा रुमलिएको राजनीति देखेर खिन्न छन्।
“राणा शासन तथा पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध र अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि नेपाली नागरिकले गरेको सङ्घर्ष नागरिक मुक्ति र देशको विकासका लागि थियो। इतिहासका यी सबै कालखण्डमा देशका राजनीतिक दलले नै सङ्घर्षको अगुवाइ गरे र अहिले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो”, उनी भन्छन्, “तर पनि त्यो बलिदान र नेपाली नागरिकको सङ्घर्ष यसरी दलका नेताहरुको कुर्सी र उनीहरुका व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पटक्कै थिएन।” हिजो सबै राजनीतिक दलले देश र प्रजातन्त्रका लागि लडेका भए पनि आज भने उनीहरु सत्तामा जान मात्र खोज्ने र आफ्नो र आफन्तको मात्र हित चिताउने खेलमा लागेको उनको अनुभव छ।
विधि र पद्धतिको शासनअनुसार नेतृत्वले काम नगर्दा देशमा अराजकता देखिएकामा पनि उनको चिन्ता छ। कुर्सी र सत्ताको मोहले गर्दा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा देशको जति विकास र प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। पटकपटक प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रका लागि लडेका नेपाली जनताको चाहना अब कहिले पूरा हुने हो भन्ने चिन्ता आफूलाई रहेको उनको भनाइ छ।
विसं २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि देशमा नेपाली काँग्रेसले राजाको यो कदमका विरुद्ध क्रान्ति गर्ने घोषणा ग¥यो। यसलाई राजाको सरकारले राज्यविरुद्धको आन्दोलनको नाम दियो र गाउँगाउँमा काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताको खोजीकार्य शुरु ग¥यो। प्रहरीले शङ्का लागेका घर घरमा छापमार पनि पठाउन थाल्यो। त्यसैक्रममा २०१९ मङ्सिर १ गते प्रजातन्त्र सेनानी बुद्धिराज भट्टराई पनि गिरफ्तारीमा परे। उनीसहित स्व. बोधराज भट्टराई, भेषराज भट्टराई र घनश्याम भट्टराईलगायत कार्यकर्ता थिए।
निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था हटाएर प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेलगायत विषय समेटिएको पुस्तक अध्ययन गरिरहने भट्टराई पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्ध लागेका हुन्। सुत्ने कोठामा लुकाएर राखिएको ‘जनक्रान्ति किन ?’ नामक पुस्तकसहित गिरफ्तारीमा परेका भट्टराई पक्राउ परेसँगै १० दिन केलादी प्रहरी चौकी रामपुरमा राखिएको र पछि त्यहाँबाट सारेर पाल्पा कारागार चलान गरिएको बताउछन्।
छ महिना जेलमा बिताएर पुनःगाउँमा फर्किएका भट्टराईले सङ्गठन गरेर पञ्चायतविरुद्ध लागे। उनीसहित गाउँका केही कार्यकर्ताले युवालाई साथमा लिएर र राजाको कदमका विरुद्धका उनीहरुका कामको समर्थन गर्दै देश र जनताका लागि सङ्घर्ष थाले। त्यस समयको आन्दोलन भट्टराईको स्मरणमा ताजै छ। त्यसपछि विसं २०४६ को आन्दोलनमा पनि उनी लागेका थिए।
पदका निम्ति भने उनले कुनै लोभ गरेनन्। सङ्घर्षमा उत्रिएर सङ्गठन बिस्तार गरी अन्यलाई पनि जागरुक बनाउन लागेको बताउँदै उनले भने, “अहिले त सङ्गठन के हो बुझेको छैन, उसलाई नै ठूलो पद चाहिएको छ, काम गर्ने फेरि होइन, हामी त आफ्ना लागि यो पद चाहियो भनेर कहिल्यै लडिएन। अहिले राजनीति गर्नेलाई पद नै पुगेको छैन अनि काम गर्ने पनि होइन।”
“गल्ती त सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वले गरेका छन्, कतिपय गल्ती अञ्जानमा पनि भएका हुन्छन् तर कानून र संविधानको ख्याल नगरी गरिएका गल्ती भने जनताले बिर्सिंदैनन्। देशको विकास, नागरिक मुक्ति र प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका नेताहरुले जहिले पनि कानून र संविधानभन्दा माथि कोही छैन, दण्ड सजायजस्ता विषय सबै व्यक्तिको हकमा लागू हुनुपर्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ”, उनले भने।
आफ्नो समयमा देशका लागि गाउँगाउँमा लुकेर सङ्गठन गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले तत्कालीन समयमा व्यक्तिगत स्वार्थरहित काम हुन्थ्यो भन्छन्। अहिले भने आफ्नै सङ्गठनभित्र नै अन्तरघात बढ्न थालेको र यो सब कुर्सी मोहका कारण भएको उनले बताए। पद र लोभका लागि नभई समग्र देश र जनतका लागि निरन्तर खट्ने नेतृत्वको त्याग र तपस्याले देशमा २००७ साल यता ठूलाठूला परिवर्तन भएका उनी स्मरण गर्छन्।
“नेताहरुलाई मात्र गाली गर्नु पनि राम्रो होइन, उनीहरुले देशमा प्रजातन्त्रका लागि पटक पटक सङ्घर्ष पनि गरेका छन्। ठूला आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन्। तर पनि उनीहरुले ती सङ्घर्षका समयमा आफ्ना पछि समग्र जनता थिए भन्ने कुरा पनि विर्सन हुदैन। त्यो स्मरण र त्याग एवं बलिदानका कुरा अबको पुस्तालाई हेर्दा भेटिँदैन। उल्टै नेताहरुमा नै राजनीतिक संस्कार हराउन पुगेको छ”, उनी भन्छन्।
त्यस समयमा राज्यपक्षबाट प्रहरी गाउँगाउँमा पुगेर सङ्गठनको नेतृत्व गरेका व्यक्तिलाई गिरफ्तारी गरी जेल चलान गर्न थालेपछि निकै त्रासमा बाँच्नु परेको उनका श्रीमती ७५ वर्षीय टेमकान्ती भट्टराई बताउछन्। “घोडा लिएर गाउँगाउँमा प्रहरी आउँथे, घरभित्रै पसेर धान, चामल उठाएर लान्थे। हाम्रै धान झिकेर घोडालाई खुवाउँथे। कति पटक त मैले नै घरमा भात पकाएर प्रहरीलाई खुवाउनुप¥यो”, उनले हिजोको दिन सम्झँदै भने। श्रीमान्लाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी लगेपछि घरघरमा प्रहरी आउँदा डराएरै जीवन बिताएको उनको अनुभव छ। अहिले भने पहिला जस्तो डर त्रास केही नभई स्वतन्त्रसँग बाँच्न पाउँदा आयु बढेजस्तो अनुभूति गर्छन् उनी।
त्यस समयमा गोठाला जादा, घाँसपात गर्न या मेलापात गएका बेला पनि सोही ठाउँबाटै शङ्का लागेका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी प्रहरीले लाने र गाउँमा बच्चादेखि वृद्धवृद्धा सबैमा त्रास हुने गर्दथ्यो।
जनतामा अधिकार रहने गरी विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुँदै अहिले मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास गरिहेको छ। प्रदेश सरकारले पनि आफूहरुलाई आवश्यक नियम कानून बनाउने काम तुलनात्मकरुपमा बढ्दै छ। सानो सेवा लिन पनि माथिल्लो निकायमा नै धाउनुपर्ने अवस्था थियो अहिले तीन तहको सरकार बनेपछि गाउँबाटै अर्थात् तल्लो निकायबाटै नागरिकले सेवासुविधा लिन पाएका छन्। यसलाई पनि नागरिक अधिकारका पक्षमा ठूलो उपलब्ध मान्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको वर्तमान संविधानले बहुदलीय व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको सुनिश्चितता र सामावेशीकरण अङ्गीकार गरेको छ। संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन्। प्रदेश सरकारका कार्यालय थिएनन्, अहिले सातै प्रदेश सरकारका संरचना बनेका छन्। यही संविधानलाई बलियो बनाउन सकेमा देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्था बलियो हुनेछ र यसैका माध्यमबाट देश र नागरिकका अधिकार पनि थप सुनिश्चित हुँदै जानेछन्।
- सुशीला रेग्मी/रासस
