कैलालीको मोहना नदी पारी भारतीय सीमासँग जोडिएका मोहनपुर, शिवरत्नपुर र हौसलपुर गाउँका स्थानीयवासी झण्डै पाँच दशकदेखि लालपुर्जाबाट वञ्चित रहेका छन्।
सरकारी बेवास्ताका कारण उनीहरुले लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेका हुन्। कैलारी गाउँपालिकाका मोहनपुर, हौसलपुर र शिवरत्नपुरका २०० भन्दा बढी परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन नसक्दा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ।
लालपुर्जा नहुँदा सीमावर्ती गाउँका स्थानीयवासीलाई सरकारले कृषिमा दिने अनुदान र सहयोग लिन समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ। ती तीनै गाउँका स्थानीयवासी कोहीसँग पनि आफूले वर्षौंदेखि उपभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा छैन।
सरकारले लालपुर्जा नदिँदा सुकुम्बासी जस्तै भएर बस्नु परिरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। लालपुर्जा पाउन पटक–पटक सरकारका विभिन्न निकायमा धाए पनि प्राप्त गर्न नसकेको कैलारी गाउँपालिका–७ मोहनपुरका विष्णु चौधरीले बताए।
लालपुर्जा नहुँदा बैंक, सहकारीलगायत वित्तीय संस्थामा जग्गा धितो राखेर कारोबार गर्न नपाएको उनको भनाइ छ। “कृषि अनुदानका लागि सरकारी निकायले लालपुर्जा खोज्छ, हामीसँग छैन”, चौधरीले भने।
सीमा नाकामा बसेर नेपाली भूमि अतिक्रमण हुनबाट जोगिए पनि लालपुर्जा नहुँदा सरकारबाट हेपिएको उनीहरुले महसुस गरेका छन्। “बस्ती नभएको भए जग्गा भारतले अतिक्रमण गर्ने खतरा थियो”, उनले भने।
सीमा क्षेत्रमा खटिएका भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र वन रक्षकले बेलाबेलामा गाउँमा आएर दुःख दिने गरेका स्थानीयवासी बताउँछन्। लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै गाउँपालिका, मालपोत कार्यालय, सुकुम्बासी आयोगलगायत निकायमा धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको कैलारी गाउँपालिका–५ शिवरत्नपुरका भल्मन्सा राजु चौधरीले बताए।
उनले भने, “सरकारले हामीलाई विकास होइन, पहिला लालपुर्जा दिनुपर्छ।” स्थानीयवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न जरुरी भएको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी बताउछन्। सरकारले आफ्नै नागरिकलाई लालपुर्जाविहीन बनाउन नहुने उनको धारणा छ।
