प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल ‘पेरिस सम्झौता’अनुसार विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियस सीमित राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त अधिराज्यका कूटनीतिज्ञ एवं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) का लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय राजदूत केन ओफ्लाहेर्टी नेतृत्वकोे प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटमा उनले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियस सीमित राख्न त्यहीरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युत्, वनक्षेत्रलगायतका अपार सम्भावनाबाटै सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने ‘पेरिस सम्झौता’अनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई मद्दत पुग्ने स्पष्ट पारे । उनले नेपाल पर्वतीय मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनका उच्च जोखिम रहेको र यसबाट हुने हानि तथा नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
कोप–२६ का प्राथमिकता, जलवायु वित्त र अनुकूलनलगायत विषयमा छलफल गर्नुका साथै उनले अनुकूलन कार्यक्रममा नेपाललाई थप सहयोगको खाँचो औँल्याएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख निर्मलराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ का सन्दर्भमा बेलायतले नेपाललाई ‘रेडलिष्ट’मा राखेको सम्बन्धमा सूचीबाट हटाउन आग्रह समेत गरे ।
सो अवसरमा राजदूत ओफ्लाहेर्टीले ‘रेडलिष्ट’ बाट हटाउने सम्बन्धमा बेलायत सरकारको छुट्टै निकायले बेलाबेला विभिन्न विषयको विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गरिरहेको बताए ।
उनले कोप–२६ का सन्दर्भमा नेपालको वस्तुस्थिति, तयारीलगायत विषयमा चासो राख्नुका साथै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले नोभेम्बर १ देखि २ सम्म आयोजना गर्ने ‘ग्लोबल लिडर समिट’ र अन्य सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरेका थिए ।
कोप–२६ आगामी कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म (अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म) संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डले कोप–२६ मा सहभागिता जनाउने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको सचिव डा पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ‘ग्लोबल लिडर समिट’मा सहभागिता जनाउने बताइएको छ । समिटमा विश्वका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता हुनेछ । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन हुने र नेपालले उठाउने विषयका बारेमा पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
कोप–२६ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मकरुपमा बढी असर पारेकोलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।
सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपालको प्राथमिकताको विषय हुनेछ ।
