दुर्गाप्रसाद खनाल
नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशको आचरणका बारेमा यति गम्भीर बहस सायद यो पहिलो हो । ‘न्यायिक’ क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिप्रतिको यो अविश्वास र प्रश्नले यतिखेर न्यायालय नै कठघरामा उभिएको छ ।
नेपाल बार, नागरिक समाज, पुर्व प्रधानन्यायाधीशको सडक इजलास मात्रै नभएर प्रधानन्यायाधीशकै सहकर्मीबाटै उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो र न्यायधीसहरू ‘फुलकोर्ट’ नै बहिस्कार गर्ने निर्णयमा पुगे । इजलास बहिस्कारको असर जनता र राज्य दुबैलाई पर्छ ।
हिजो न्यायालयमाथिको निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप र पार्टीको कोटामा त्यसमा पनि आर्थिक हिसाबले मन खोलेर पार्टीलाई सहयोग गर्ने कार्यकर्तालाई न्यायाधीश नियुक्ति गराउनेदेखि राजनीतिक स्वार्थका लागि न्यायालयलाई प्रयोग गर्ने गरियो । न्यायलाई हामीले विधिसँग जोडेर हेरेनौं । न्यायालयमा आफ्नालाई पोस्ने काम गरियो । विडम्बना ! भागबन्डा गर्ने नेताहरूले नै एकअर्कामाथि ‘सेटिङ’ को आरोपसमेत लगाए । फलस्वरूप, न्यायालयबाट भएका निर्णय एउटाले स्वागत गर्ने र अर्कोले विरोध गर्ने परम्परा बस्यो । लोकतान्त्रिक मुलुकको लागी यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
न्यायपालिकाको जीवनको आधार हो न्यायालयको स्वतन्त्रता । राजनीतिले न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न थालेपछि कार्यपालिकालाई पनि न्यायपालिकाले तर्साउन खोज्यो । यसले न्यायालयमा राजनीतिक विचौलियाको दबदबा थप बढायो । न्यायालयभित्र पार्टीगत विभाजन भयो । पार्टीबाटै गएका पनि गुटमा विभाजित भए र अन्ततः अदालत न्यायको जगबाट ‘सेटिङ’मा घेरियो ।
अर्को विषय न्यायालयको स्वाभाविक प्रक्रियामाथि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत शक्तिको प्रयोगबाट हुने हस्तक्षेप । यसको सुरु भयो न्यायपालिका र कार्यपालिकाको एकैजनाले नेतृत्व गरेर । त्यसको परिणाम कार्यपालिकामा न्यायपालिकाले भाग खोज्ने अवस्थासम्म भयो । यसको विस्तार संसदीय सुनुवाइ समितिदेखि न्याय परिषद्सम्ममा वरिष्ठता, योग्यताभन्दा आफ्नालाई नियुक्ति दिने परम्परा सुरु गरियो । यो क्रम हिजोदेखि आजसम्म कुनै न कुनै रूपमा चलिरहेको छ ।
फलस्वरुप, अदालत न्यायमा निरीह हुन पुग्यो । तथ्य, प्रमाण र कानूनभन्दा बलियो आधार पहुँच भयो । विद्वानभन्दा पहुँचवाला वकिलको बिगबिगी पनि देखियो । यहाँ पनि रोपेको जे हो फल्यो त्यही ।
त्यस्तै, अर्को गम्भीर प्रश्न नेपाल बारप्रति पनि रह्यो । बारको सिफारिसमा नियुक्त हुनेहरू पनि पार्टीको लेटरप्याडबाट तोकिन थालियो । बार पनि त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप, बारको अधिकारमाथिकै ठाडो हस्तक्षेपको मूकदर्शकमात्र नभएर मतियार नै रह्यो । अझै धेरैले बिर्सेका छैनौं, न्यायाधीश नियुक्त हुनेबित्तिकै न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यालयमा नेताहरूको आर्शीवाद लिन गएको । न्यायाधीशहरू पनि हिजो होस् वा आज गुटमा रमाइरहेका छन् । कोही प्रधान न्यायाधीशको नजिक भएर कोही कानूनमन्त्रीको नजिक बनेर त कोही न्यायपरिषद्को नजिक भएर । यहाँ पनि फल्यो त रोपेकै फल ।
यस्ता धेरै कारणले न्यायालयलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बन्नबाट रोक्यो । न्याय कानुनले आफैँ त दिँदैन । कानुनको निहित उद्देश्यलाई विवेक र निष्पक्षताले मात्र खुट्याउन सक्छ । विवेकको प्रयोग स्वतन्त्र व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ, नकि आजका भ्रष्ट्रबाट । स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो मात्र हुन सक्छ, जो कसैको आर्शिवादबाट होइन क्षमता र योग्यताले पदमा पुगेको हुन्छ ।
न्यायपालिकाभित्र जो इमान्दार छन्, ती योग्य छैनन् । जो इमान्दार छैनन्, ती योग्य छन । र, जो इमान्दार पनि छन्, योग्य पनि छन्, ती धेरै कम छन् । तिनै मुठ्ठीभरबाट मात्र न्यायपालिकाको साख बाँचिरहेको छ ।
हिजो निहित स्वार्थका लागि गरिएको न्यायालयमाथिको प्रहार र त्यसले उब्जाएको विकृतिलाई पन्छाउँदा निष्कर्ष पनि पूर्ण हुन सक्दैन । यो प्रश्न व्यक्ति विशेषसँग जोडिएको विषय मात्र होइन । पात्रहरू त आउँछन् जान्छन् । हामीले पद्धतिलाई बलियो, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन जरुरी हुन्छ । नत्र, पात्र फेरिने तर प्रवृत्ति उही रहने भइरहन्छ ।
न्यायालयको यो संकट व्यक्ति विशेषमात्र भने होइन । भलै, यसको परिणामले न्यायालयको नेतृत्वलाई कठघरामा उभ्याएको छ । समग्रमा सबै क्षेत्रमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, निरन्तर न्यायालयमाथि सबै राज्य सत्ताको प्रहार र निहित स्वार्थका लागि न्यायालयको प्रयोगले उब्जाएको परिणाम जो हो आजको यो संकट ।
