सर्वोच्चमा मुद्दा नगर्ने न्यायाधीशविरुद्ध स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
गैरकानुनी हिरासत र थुनामा राखिएकाहरुको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रीट थुनुवाका मुद्दाहरु समेत नहेर्ने न्यायाधीसहरू र त्यसलाई सहयोग गर्नेविरुद्ध स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूले शनिबारदेखि नै ३ दिनको अल्टिमेटमसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताको करबाट उठेको राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिएर जनतालाई गैरकानुनी हिरासत र थुनामा राखिएकाहरुको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रीट थुनुवाका मुद्दाहरु समेत नहेरी अदालतमा उपस्थित भएर समेत अदालतप्रति नै जनताको अनास्था सिर्जना गर्ने न्यायाधीसहरु र त्यस्तो वैश्विक मानवअधिकार र मानवता विरुद्धको अपराधलाई सहयोग गर्नेहरु समेतविरुद्ध देशभरका स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरुको घोर आपत्ति रहेको छ । हामी न्यायालयको आमूल सुधारको पक्षमा छौं ।’
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत अल्टिमेटम अवधिभित्र मुद्दा हेर्न नथालिएमा न्यायालयप्रति आम जनताको अनास्था सिर्जना गर्ने न्यायाधीशहरूविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गर्ने अन्य थप प्रत्यक्ष संघर्ष सुरु गरिने बताइएको छ ।
अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम
१. २०७८ कार्तिक १४ गते १० बजेदेखि सर्वोच्च अदालत र बार परिसरमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने ।
२. कार्तिक १५ उक्त विरोध कायमै राख्दै सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशहरुका लागि ज्ञापन तथा न्यायालय सुधारको प्रस्तावपत्र प्रदान गर्ने ।
३. कार्तिक १६ गतेसम्म पनि बन्दी तथा थुनुवाका मुद्दा समेत हेर्न शुरु नभए जनतामा अदालतप्रति अनास्था सिर्जना गरी अदालतको अपहेलना गरेकोमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने ।
४. कार्तिक १७ गते देशैभरका अदालत र बार परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने ।
५. कार्तिक १८ देखि जनतालाई आफ्ना मुद्दा नहेरिएकोमा र नहेर्न सहयोग गर्ने कार्यविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा सडक आन्दोलन गर्ने ।
६. सो पश्चात र वीचमा समेत तत्काल देशभरका जूम मिटिंग भेला बैठकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा समेत विरोधका कार्यक्रमहरु तय गरी सञ्चालन गर्ने ।
