रितेश पन्थी
बर्षभरी गरेको दुःख भण्डारण गर्ने बेलामा आएको बेमौसमी पानी र विपत्ले किसानहरुले लगाएको धान नष्ट पारिदिएको छ ।
केही दिनअघि मात्र अब पानी पर्दैन भनेर सुने पनि अचानक त्यस्तो वर्षा र विपत् आउँदा नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई कति हदसम्म विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न त उठेको नै छ त्यसमाथि अनुगमन गर्न सुदुरपश्चिम गएका प्रधानमन्त्री पीडितलाई सान्तवना समेत नदिइ फर्किए भनेको सुन्दा झन आश्चर्यचकित भैयो ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बेमौसमी बाढीपहिरोले एक सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु, ४० भन्दा बढी बेपत्ता, १८६ पशुचौपाया मरेको, २,२३२ घर डुबानमा र १८८ घरपरिवार विस्थापित भएको छ । त्यस्तै, लाखौं हेक्टर धानबालीमा क्षती भएको छ, जसमा लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा बढी मात्रामा धान नष्ट भएको पाइएको छ । महाकालीमा मात्र हालसम्मकै ठूलो बाढी असोजमा आउनु भनेको डरलाग्दो हो ।
जलवायु परिवर्तनले अहिले विश्वले चर्को समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । औद्योगिक क्रान्ति र विश्वभर विभिन्न उद्योग कलकारखानाको विकासले हानिकारक ग्यासको उत्सर्जनले अहिले पृथ्वीले जलवायुजन्य विपत्हरू सामना गर्नुपरेको छ । जलवायु जन्य विपत्मा मानवकै बढी हात भएको र यसको निराकरण पनि मावनले नै गर्नसक्ने भनेर समाधान औंलाएको छ ।
युरोपमा सुरू भएको औद्योगिक क्रान्तिले युरोपेली देशहरूले विकास र प्रविधिमा छलाङ्ग मारे र विकसित हुँदै गए । एकातर्फ शिक्षा र विज्ञान प्रविधि विकास हुँदै गयो भने अर्कोतर्फ औद्योगिक क्रान्तिको फल चाख्न नपाएका देशहरू अझैं पनि विकास हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको साथ साथै पारम्परिक कृषिमा नै निर्भर हुनुले धनी र गरिव देशको खाडल बढी भएको हालसम्म पनि हामीले देख्न सक्छौं ।
अफ्रिका जस्ता महादीप, जुन युरोप भन्दा नजिक छ त्यहाँ युरोपको विकासले छुन सकेन । जहाँ युरोपकै विभिन्न देशहरुले नियन्त्रणमा लिएका थिए । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन सन् २०४० सम्म पुग्दा विश्वकै ठुलो र भारत विश्वकै तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा देखिने गरि विभिन्न प्रक्षेपण गरिएको छ । विकास गर्दा देशले प्रयाप्त रुपमा उर्जा खर्चिनुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो मानवीय होस् या प्रकृतिक । उर्जा खर्चिँदा प्राकृतिक ग्यास र जिवास्ममा आधारित इन्धनको खपत बढी हुने र वन विनाश हुने हुँदा दुई शक्ति राष्ट्रबीच रहेको नेपाल अन्ततोगत्वा प्रताडित हुने देखिन्छ ।
नेपाल जलवायुजन्य संकटको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । नेपालमा वर्षेनि जलवायुजन्य विपत्बाट मर्ने, विस्थापित हुने, आफन्त गुमाउने, अङ्गभङ्ग हुनेहरूको संख्या बढी हुँदै गएको छ । जलवायु जन्य विपत्ले चरम रुप लिँदै गर्दा या विस्तारै बेमौसमी पानी पर्ने, पहिरो जाने र खाद्य संकट भएर महामारी हुन सक्ने स्थित नकार्न सकिँदैन ।
वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था इसिमोडले ५ वर्ष लगाएर बनाएको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण गर्न समयमै पहल भएन भने सन् २१०० सम्म नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भुटान र तिब्बतसम्म फैलिएको हिन्दुकुश क्षेत्रको दुई तिहाइ भन्दा बढी हिउँ सखाप हुने भयानक प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङलादेश, पाकिस्तान र भुटानको १ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या नदीको मुहान सुक्दै गएमा वा हिउँ पग्लिदै गएमा नराम्रोसंग प्रताडित हुन सक्छ । सफा पानीको स्रोत हिमाल नै भएको हुँदा हिमाल पग्लिँदै गएमा चक्र बदलिने, भोकमरी र खाद्यसंकट आइपर्ने निश्चित छ । त्यसमाथि हिमताल फुटने जोखिम त छँदैछ ।
जलवायु जन्य विपत्ले हाल विश्व त्राहिमाम बनाएको छ भने आगामी दिनमा अझ धेरै दुःखका दिन देख्नुपर्ने भनेर हालै आइपिसिसिको रिपोर्टले चेतावनी दिइसकेको छ । तर विभिन्न बदलिँदो परिस्थिति, शक्ति राष्ट्रको आपसी स्वार्थ र आपसी द्वन्दले यो समस्यालाई लिएर विश्वका शक्ति राष्ट्रसहित अन्य राष्ट्रहरु जिम्मेवार भएको देखिँदैन । विकसित अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र सरोकार भने अर्कैतिर मोडिएको भान पछिल्लो घटनाक्रम जस्तै हालैको अफगानिस्तान संकट, क्वाड सम्झौता, अमेरिका–बेलायत र अष्ट्रेलिया सम्मिलित अकस सम्झौता छन् ।
२०२० मा मात्र दुई ट्रिलियन डलर सुरक्षामा खर्च गरेको विश्व राष्ट्रले जलवायु संकटसंग जुध्न भने गम्भीर भएको छैनन् । शक्ति राष्ट्र निर्मित विभिन्न एलायन्सहरुले विश्व शान्ति फेरि खलबलिने र नयाँ शीतयुद्धको त्रास बढदैछ, जुन हाम्रो जस्तो देशको लागि दुःखद पाटो हो ।
पर्यटन मन्त्रालयको हालैको अध्ययन अनुसार १ डिग्री तापमान बढी हुँदा जिडिपिमा १.६१ प्रतिशत घाटा हुने र जलवायु परिवर्तन भइरहेमा वार्षिक २५ अर्बसम्मको क्षति हुने अध्ययन गरेको छ । हेक्का रहोस्, नेपालको पर्यटनले जीडीपीमा १० प्रतिशत भन्दा बढीको योग्दान गर्छ र पर्यटनमा आश्रित जनसंख्या मात्र २३ लाखभन्दा बढी छन् ।
के छन् त समाधानको उपाय ?
शिक्षामा सुधारः अमेरिकाको येल र जिओर्ज मेसन विश्वविद्यालयको संयुक्त प्रयासमा भएको एक अध्ययनमा ७६ प्रतिशत अमेरिकाका युवाले जलवायु परिवर्तन भएको स्विकार्छन् । नेपालमा अझैं पनि जलवायु परिवर्तन भन्ने के हो ? तापक्रम वृद्धि भए के हुन्छ ? जलवायुजन्य विपत् के हुन ? र यसले भोलिको दिनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकिएको छैन । अझैं पनि गर्मी बढी भयो भने पहिलाको वर्ष त यस्तो गर्मी या जाडो भएको थिएन भनेर हल्का रूपमा लिने परिपाटी छ ।
वन विनाश भए के हुन्छ ? वन डढेलो लागे कालन्तरमा कस्तो समस्या देखापर्छन ? वनले के गर्छ ? पलाष्टिक जन्य फोहोर जलाउँदा वातावरणमा कस्तो असर पर्छ ? भन्ने कुरामा अझैं आधीभन्दा बढी जनसंख्यालाई थाहै छैन कि त पत्तो पाएर पनि हेक्का नराख्ने प्रवृत्ति छ । शिक्षा व्यवहारमुलक गराएर यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
प्रचारप्रसारमा कमीः प्रचारप्रसारमा कमी हुँदा पनि जलवायु संकटबारे बुझ्न नसकिने हुन्छ । नेपालमा धेरैजना रेडियोको पहुँचमा भएको हुँदा रेडियोबाट र सामाजिक संजालमार्फत मिडियाले जनचेतनामुलक सामाग्री र तस्बिरहरू देखाएर जनतालाई सचेत र खबरदारी गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हाल स्थानीय तहले बजेट खर्चेर टोलटोलमा वडा सदस्य गएर न्यूनीकरण र अनुगमन गर्दै वृक्षरोपण गर्न मिल्ने ठाउँमा विरुवा दिएर वृक्षरोपण गर्न लगाउन सकिन्छ ।
सडकको किनारमा थरिथरिका प्रजातिका रुखविरुवा लगाउने रुख नभएका नाङ्गो डाँडोमा उपयुक्त रुख रोप्ने गर्नुपर्छ । भुटान कार्वन न्युट्रल देश हो अर्थात् कार्वन उत्सर्जन शुन्य रहेको छ । वन विनास गरिँदैन ।
वक्षरोपणमा ध्यान दिनेः नेपालमा केही आयोजना बनाउँदा र सडक विस्तार गर्दा हजारौं रुख वर्षेनि विनाश गरिन्छ । त्यसैगरी निजगढ विमानस्थल बनाउदा मात्र २२ लाखभन्दा बढी रुख विनाश हुन सक्ने अनुमान छ भने बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार गर्दा मात्र २ लाखभन्दा बढी रुख काटिएको छ । रुख काटिएको ठाउँमा एउटा मात्र प्रजातिका धेरै रुख लगाउने सोच हावी छ, जुन सुधार्नपर्छ ।
नेपालमा ४३.४ प्रतिशत भू–भाग वनले ओगटेको भनिन्छ तर यो संख्या अझ बढी गराउनपर्छ । सरकारले हालैमात्र एक करोड रुख रोप्ने योजना बजेटमा ल्याएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । भ्रष्टाचार नगरी वृक्षारोपण गरेमा जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न सन्तुलन बनाइराख्न र जैविक विविधतामा ह्रास आउन नदिन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ ।
प्रविधिको उच्चतम प्रयोगः जापानमा भुइँचालो सुनामी आउन थाल्यो भन्ने कुरा सरकारले पहिल्यै सुचित गरिदिने प्रणाली छ । विपत्ले निम्तयाउने संकटबारे नेपालले प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । जनतामा उचित पहुँच दिने, कहाँ के हुँदैछ, कतिबेला सतर्क हुने, कहाँ कति जोखिम छ, बस्ती बसाउँदा कहाँ ठिक होला भन्ने कुरा सरकारले जनतालाई बुझाउन सक्ने र जनताले पनि बुझ्दिनपर्छ ।
गो -ग्रीनः यसको मतलव जे कुरामा पनि दिगो रुपले काम गर्न सिक्ने, दिगो कृषिमा ध्यान दिने, रसायनिक मलको प्रयोगमा कमि गर्ने, सरकारले मल उद्योग खोल्न भन्दा पनि दिगो कृषिमा जोड गर्न, अनुदान दिँदा उचित हुन्छ । हाम्रो हजुरबुवाले अनुभव गरेको हावापानी हाम्रो पालामा अनुभव गरेनौं । यसैगरी हामीले देख्दै गरेको पूरा हिमाल हाम्रा छोराछोरीले कालो पत्थर हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति नबनोस् ।
कार्वन उत्सर्जन कम गर्नेः कार्वन उत्सर्जन कम गर्न विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन गर्ने या तत्काल गर्न सकिने भनेको पुरानो गाडीहरू जसले धेरै धुवाँ फाल्छ । जुन स्वास्थ र वातावरणको लागि अति हानिकारक हुन्छ । त्यसलाई प्रतिवन्ध गर्न सरकार अग्रसर हुनपर्यो । त्यसैगरी चार पाङ्ग्रे भन्दा दुई पाङ्ग्रे गाडीमा कर छुट गरेर पनि कार्वन उत्सर्जन केही कम गर्न सकिन्छ । उद्योग कलकारखाना र इटाभट्टा कसरी चलेको छन् भनेर निरन्तर अनुगमन गर्ने, आवश्यक सहयोग गर्न सरकारले स्पष्ट लक्ष्य बनाइ कार्यन्वयनमा अडिग हुनपर्यो ।
कुटनीतिक तदारुकताः अहिले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि विश्व सम्मेलन कोप–२६ बेलायतको अग्रसरतामा इटालिसंगको सहकार्यमा स्कटल्यान्डको राजधानी ग्लासगोमा सुरू भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहाद्रदेउा सहभागी छन् । अब सम्भवत अर्को वर्ष सगरमाथा समिट पनि हुन सक्ला । नेपालले आफ्नो समस्या कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत जलवायु जोखिम देशमा विकसित देशले धेरै अनुदान दिएर मात्र नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई राहत हुन्छ भन्नुपर्छ ।
त्यसैगरी पेरिस सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा गर्न, राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यमा गम्भीर भएर लाग्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र कार्यक्रममा अनुरोध गर्नुपर्छ । हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रलाई पनि कार्वन उत्सर्जन जतिसक्दो कम गर्न हरित गृह ग्यासको प्रयोगमा कमी गर्न जतिसक्दो वृक्षारोपण नविकरणीय उर्जाको प्रयोग गर्न आग्रह गर्न हिच्किचाउन हुँदैन ।
लेखक पन्थी नेशनल ल कलेजमा बीएएलएलबीमा अध्ययनरत छन् ।
