निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्षलाई आधिकारिकता दिएको छ ।
अध्यक्ष मिश्रलाई एकल कार्यकारी अधिकार दिने विवेकशील साझा पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेसँगै मिश्र पक्षले आधिकारिकता पाएको हो ।
मिश्रको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्नुका साथै केन्द्रीय समिति १२४ सदस्यीय कायम गरेको थियो । त्यसअनुसार विवरण अध्यावधिक गर्न पठाएको पत्रलाई आयोगले स्वीकार गरेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीको संशोधित विधानमा संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोसिएको छ भने संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएको छ ।
तत्कालीन साझा र विवेकशील पार्टीबीच गतवर्ष मंसिरमा एकता भएपछि बनेको अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय कमिटी बैठक अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा बोलाउने उल्लेख थियो। । तर पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै अघिल्लो साता बसेको साझा पार्टीको बैठकले एकल कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष मिश्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
संयोजक पाण्डेले निर्वाचन आयोगले जुम मिटिङमा गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई छानविन नै नगरि मान्यता दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
