नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजदूत नियुक्त गर्दा पार्टीको भागबण्डा भन्दा छुट्टै साझा सुची बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले कम्तिमा पनि केही राजदूतको संख्या पार्टीहरुको भागबण्डा भन्दा छुट्टै साझा सुची बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
अन्यथा कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ, योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरुले राष्ट्र सेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अवस्था बन्ने श्रेष्ठको चिन्ता छ । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘त्यो देश र व्यक्ति दुबैका लागि अन्याय हुन्छ । सामान्य बेलामा अमुर्त राम्रा कुरा गर्ने तर लागू गर्ने चाँही स्वार्थजन्य यथास्थितिवादी परम्परा हुने गरेकोले यसलाई तोड्ने साहास गरौं ।’
श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदुतहरु फिर्ता बोलाउने सकारको निर्णयलाई बेठीक भन्दै असहमति जनाएको जानकारी दिएका छन् । तर, शिर्षस्थ नेताहरुले यो कुरा ठीकै भएपनि निर्णय भैसकेकाले अव छलफल नगरौं भनेका कारण त्यो कुरा सकिएको श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसबारे उनले भनेका छन्, ‘संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता विपरित नियुक्ति गरिएका, असक्षम र व्यवहारबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने पुष्टी भएका राजदुतहरुलाई मात्र फिर्ता बोलाउनु पर्दछ, सबैलाई एकमुष्टरुपमा होइन । यसो गर्दा हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजदुतहरु फिर्ता बोलाउने परम्परा बन्छ । त्यस स्थितिमा हामीले पठाएको कुनै देशको राजदुतले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । स्थायित्वको आशंकाको कारण संबन्धित देशहरुमा काम गर्ने वातावरण बन्दैन ।’
