विभिन्न नौ संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, संयुक्त रुपमा आज पे्रस विज्ञप्ति जारी गरी नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
यही कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत नियमित मुद्दाको सुनुवाइ सुचारु हुन नसकेको र यसबाट सर्वसाधारणको छिटोछरितो न्याय पाउने अधिकारको उपभोगमासमेत बाधा उत्पन्न भएको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको ध्यान आकृष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार भएको र प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा न्यायालयमा यस प्रकारका विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्र उपर नै चुनौती आउने हुँदा समस्या समाधानका लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसङ्गत मार्ग अवलम्बन गर्नु बाहेकअर्को विकल्प नभएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा विषम परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाले आ–आफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाटपछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा भएको उल्लेख छ ।
