लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) का बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीसंगको सेटिङमा सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिक्ता भएका नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिक्ता दिने अध्यादेश रोकेको आरोप लगाएका छन् ।
केपि ओलिको सरकारमा १८ दिन रहंदा आफुहरुले नागरिक्ता सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न लगाएको तर तिनै ओलि र कांग्रेस, माओवादी मिलेर अदालतसंगको सेटिङमा अध्यादेश माथि रोक लगाएको महतोले बताए ।
संबिधानमै नेपाली नागरिक्ता भएका नागरिकका संतानलाई बंशज नागरिक्ता दिनुनर्पे उल्लेख भएतापनि मधेश बिरोधि तिनवटै पार्टी मिलेर बिगत ५ वर्षदेखि हजारौं मधेसि युवाहरुलाई नागरिक्ता बिहिन बनाएको आरोप समेत महतोले लगाएका हुन् ।
लोसपा बाराद्धारा आज कलैयामा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता महतोले मधेशको भलो नचाहने तिनवटै ठुला दल मधेशबिरोधि भएको बताए ।
‘नागरित्ताबाट बञ्चितहरुलाई नागरिक्ता उपलब्ध गराउन हामिले ओलि सरकारसंग अध्यादेश जारि गर्न लगायौं’, महतोले भने– ‘तर ओलि र कांग्रेस, माओवादीले हामि बिरुद्ध षड्यन्त्र रचेर अदालतसंगको सेटिङमा रोक लगायो ।’
अदालत कसको सेटिङमा चल्दो रहेको छ भन्ने कुरा सर्वोच्चको लफडाले छर्लङग भएको भन्दै नेता महतोले प्रधानन्यायाधिश जबराले अदालतको गरिमा माथि प्रहार गरेको बताए ।
कांग्रेसलाई सत्तामा स्थापित गरिदिने सेटिङकै लागि सरकार र संबैधानिक आयोगमा भाग लिने न्यायाधिशहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुनर्पे समेत महतोले आग्रह गरे ।
एक अको प्रसंगमा बोल्दै नेता महतोले वर्तमान सरकार स्वार्थ र सत्ताभोगको लागि मात्रै गठन भएको भन्दै गठबन्धनको भविष्य नभएको बताए ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति ईङिगत गर्दै महतोले मधेशि जनतालाई अपमानित गर्दै उपेन्द्र यादव १८ महिना ओलि सरकारमा बसेर सिंको समेत भाच्न नसेको बताए ।
‘हामि १८ दिन सरकारमा बस्दा मधेश आन्दोलमा मुद्दा लगाईएका १ सर ३९ जनाको मुद्दा फिर्ता गरायौ’,– महतोले भने ‘तर उपेन्द्र यादव १८ महिना मन्त्री हुंदा मधेशको मुद्दा बिर्सिएर सत्तामै रमाए र अपहेलित भई निकालिए ।’
