नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि चार कम्पनी छनोट भएका छन्। अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार परामर्श सेवा दिन गत कात्तिकमा आठ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गरेका सो कम्पनीमध्येबाट प्राधिकरणले चार कम्पनी छनोट गरेको हो।
प्राधिकरणले फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, टर्कीको टर्कस्याट, युएईको एसथ्री टेल इङ्क र थाइल्यान्डको थाइकमलाई सट लिस्टमा राखेको हो। यी चार कम्पनीले बुझाएको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट एक कम्पनीलाई स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी काम सुरु गर्न प्राधिकरणले अनुमति दिनेछ।
यसअघि उत्कृष्ट कम्पनी नआएको भन्दै प्राधिकरणले स्याटेलाइट जडानको प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो। गत वर्षको मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर प्राधिकरणले भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार गत पुसमा विभिन्न देशका नौवटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए। आशयपत्र पेस गरेका नौ कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो।
गत वर्ष अयोग्य भएको फालिएका फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र युएईको एसथ्री टेल इङ्क पुनः छनोटमा परेका छन्। गत वर्ष दुई कम्पनीसहित अन्य चार कम्पनीले पठाएको आर्थिक प्रस्ताव अयोग्य भएको भन्दै प्राधिकरणले स्याटेलाइट जडानको प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले छनोटमा परेका चार कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको माग गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार सो कम्पनीबाट आएको प्रस्तावको अध्ययन गरी प्राधिकरणले भू–उपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामहरूको जिम्मा एक कम्पनीलाई दिनेछ।
सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत वर्ष भू–उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो। यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए।
अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रुस र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकामा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
