गरिब तथा असहायलाई सहयोग गर्न स्थापित मुख्यमन्त्री राहत कोषको पैसा भिआईपीहरुलाई बाडेर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले आर्थिक बेथितिलाई थप बढावा दिएका छन् ।
प्रदेशका बिपन्न नागरिकहरुको सहायता तथा निम्न आर्थिक अवस्था भएका जटिल रोगका बिरामिहरुको उपचारमा सहयोगका लागि स्थापना गरिएको सरकारी कोषको पैसा मुख्यमन्त्री गद्दीले मनचाहिंदा व्यक्तिलाई बाडेर प्रदेश २ लाई झन बदनाम गरेको आरोप लागेको छ ।
मुख्यमन्त्री गद्दीले कोषको प्रावधान विपरित गैरकानुन तरिकाले सम्पन्न तथा पहुंचवालालाई राज्य कोषको धुकुटी वितरण गरेपछी प्रदेशैभरी उनको चर्को बिरोध भईरहेको छ ।
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को दफा ३ को उपदफा १० मा ‘प्रदेशभित्रका असहाय, विपन्नवर्ग, अशक्त तथा गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेकालाई निजको जीवनयापन वा औषधोपचारका लागि प्रदेश सरकारले सहयोगस्वरुप आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार यसरी सहायता उपलब्ध गराउंदो दफा ३ को उपदफा ३० मा ‘असहाय व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म, विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म, अशक्त व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म र गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
तर मुख्यमन्त्री गद्दीले निर्देशिका मिचेर उपचार खर्चका नाममा प्रदेश २ प्रमुख हरिशंकर मिश्रकी श्रीमती उषा मिश्रलाई पाँच लाख रुपैया उपलब्ध गराएका छन ।
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७६ लाई मिचेर गद्दीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गराए प्रदेश प्रमुख मिश्रकी पत्नीलाई पांच लाख रुपया उपलब्ध गराएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री गद्दीले निर्देशिका मिचेर पुर्वमन्त्री, प्रदेश सांसद तथा आफ्ना आसेपासेका कार्यकर्ताहरुलाई समेत उपचार खर्च देखी व्यापार सञ्चालनका लागि भनेर करोडौं रुपया बाडेका छन् ।
गद्दीले पुर्वराज्यमन्त्री डिम्पल झालाई उपचार खर्चका नाममो दुईपटक गरी १७ लाख रुपैया दिएका छन भने सिरहा क्षेत्र नं. ३ (क) बाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद रामकुमार यादवलाई उपचार खर्चको नाममा ५ लाख दिएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र प्रसाद चौधरीलाई ४ लाख ५० हजार, जसपा सांसद अशोक कुमार यादवलाई २ लाख, सांसद भिमा यादवलाई १ लाख ५० हजार, सांसद करिमा बेगमलाई १ लाख, नेकपा एमालेकी सांसद जगतारेन देवी सुडीलाई ९२ हजार २ सय ५० रुपैया बाडिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष २०७६ देखि २०७८ सम्मको विवरणमा उल्लेख छ ।
सयौं वास्तविक विपन्न, असहाय, अशक्तले आर्थिक सहायता माग्दै महिनौअघि दर्ता गराएको निवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्किएतापनी चासो नदेखाएका राउतले भिआईपीहरुलाई भनेकै बेला सरकारको ढुकुटी खोन्ले गरेका छन् ।
