सरकारले १६ जिल्लामा सञ्चालन गरेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाको अहिले धमाधम निर्माणकार्य भइरहेको छ । ती जिल्लामा स्थानीय नागरिकलाई पालिकाको केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज रूपमा पुग्न पक्की सडक सञ्जालले जोड्नेगरी सडक निर्माणकार्य भइरहेको हो ।
पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौँ, भक्तपुर, चितवन, पर्वत, रोल्पा र रुकुममा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाको कार्य धमाधम भइरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजना कार्यान्वयन अहिले धमाधम भइरहेको जनाएको छ ।
विभागको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रमका आयोजना संयोजक महेश अर्यालले कुल ३८० किलोमिटर सडक पक्की कालोपत्रे गरिने योजनाअनुसार अहिलेसम्म १५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको जानकारी दिए ।
सन् २०१८ देखि सुरु भएको यस आयोजना आगामी सन् २०२२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेकोे छ । यस आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियत ऋण रहेको छ । अहिले १६ वटा जिल्लाको २७ वटा सडकलाई ११ वटा प्याकेजमा ३८० किलोमिटर सडकका लागि ठेक्का भई निर्माणकार्य भइरहेको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ पौडेलले ग्रामीण समुदायमा उत्पादनमूलक कृषि क्षेत्र र सामाजिक आर्थिक केन्द्रबीच सडक सञ्जाल स्थापित गर्ने उद्देश्य सरकारले उक्त जिल्लामा पक्की सडक सञ्जालले जोड्न लागेको बताए ।
उनका अनुसार गाउँबाट शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवाप्रदायक निकायसम्म पुग्न असहज भएका स्थानमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाद्वारा सडक निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि पकेट क्षेत्र तोकिएका स्थानबाट उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु-याउन, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यालयसम्म पुग्न सडकको अभाव भएका स्थानमा पक्की सडक निर्माण गर्नेगरी सरकारले उक्त जिल्ला छनोट गरेको छ ।
