बागमती प्रदेश सरकारले दलहरू बिच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या थप गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाका बेला सात वटा मात्र मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा गठबन्धन सरकारले भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्राएर १४ पुर्याइएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मङ्सिर १५ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालय थप गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर प्रदेश नियमावली २०७४ को ७ अनुसार कार्य विभाजन तथा हेरफेर गरिएको जनाएको छ । यस अघिका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वको सरकारले एउटा मन्त्रालय थप गरेकोमा हालका मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले ६ वटा मन्त्रालय थप गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ पुर्याइएको हो ।
यसअघि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित ८ मन्त्रालय बनाइएको थियो ।
वर्तमान राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले हालको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएको छ ।
यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको छ भने, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाइएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सहभागी छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वको सरकारलाई गठबन्धन भित्रका दलहरूलाई सरकारमा समावेश गराउनकै लागि मन्त्रालय थप गरिएको हो ।
प्रदेशमा मन्त्रालय थपिँदा आर्थिक भार बढ्ने भएको छ । प्रदेशमा १ वटा मन्त्रालय थपिदा तत्कालै २ करोड २७ लाखभन्दा बढी व्ययभार थपिने भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले केही दिन अघि हालको ८ मन्त्रालय सञ्चालन घाटामा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
