सरकारले देशका ३३ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गृहमन्त्रालयले २०७८ साल माघ मसान्तसम्म लागू हुनेगरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० स्थानीय तह, प्रदेश १ का तीन जिल्लाका ११ स्थानीय तह र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा जिल्लाका दुई स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा एउटा उपमहानगरपालिका, चार नगरपालिका र २८ गाउँपालिका रहेका छन् ।
बाढी, पहिरोलगायतका विपद्बाट ठूलो मानवीय क्षती भएको र ती स्थानीय तह बढी प्रभावित भएकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहमा क्षतिपछिको पुनः निर्माणलाई प्राथामिकता दिएर काम गरिने बताइएको छ ।