बझाङका सांसद तथा नेकपा एमाले नेताले १२ वटै स्थानीय तहलाई विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै थलारा, वित्थडचिर, खप्तडछान्ना गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिका गरी चार वटा स्थानीय तहलाई २०७८ माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका हो।
जसमा बुङ्गल नगरपालिका, सुर्मा, मष्टा, तलकोट, केदारस्युँ, साइपाल, दुर्गाथली गाउँपालिका र छविसपाथीभेरा गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह बाढीपहिरो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छन्।
बझाङमा असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक २ गतेसम्म अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिराले पूरै जिल्ला क्षत्विक्षत भएको र विकासका पूर्वाधारमा क्षति भएर जिल्ला १० वर्ष पछाडि धकेलिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसद तथा नेताले बाढीपहिरोपछि जिल्लावासीको जीवनयापन कष्टकर भएको भन्दै जिल्लावासीको मागअनुरुप मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बझाङका चार वटा स्थानीय तहलाई मात्र सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकाप्रति जिल्लावासीको ध्यानाकर्षण भएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सो निर्णयले बझाङलाई न्यायोचित सम्बोधन नभएको भन्दै बाँकी आठ स्थानीय तहलाई पनि समेटेर सिङ्गो बझाङलाई नै बाढीपहिरो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन्। उक्त पत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भैरवबहादुर सिंह, पूर्व राज्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी विक, संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता अफिलाल ओखेडा र संविधानसभा सदस्य तथा एमालेका नेता एलवी रावलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
