हरेक वर्ष नयाँ नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिए पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन् ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो २० वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घन, हत्या, हिंसालगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित १२ हजार ८२५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
तीमध्ये छ हजार ६१७ उजुरी फस्र्योट भएकोमा दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एक हजार १९५ सिफारिस गरिएको थियो ।सरकारलाई गरिएको सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर छ ।
कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिसमध्ये १३।६४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । ३७।२३ प्रतिशत उजुरी आंशिक कार्यान्वयन भएको आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले बताए ।५० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायले देखाएको उदासीनताले यस क्षेत्रमा लागेकालाई थप निराश बनाएको छ ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही र घटनाको अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नु भनी गरिएका सिफारिसको कार्यान्वायन नहुनु दुःखद भएको डा। पोखरेलले बताए ।
आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले गर्दा यस क्षेत्रमा लाग्नेलाई निराश पारेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीताराम लामाले बताए । दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सिफारिस गरिएका कतिपय सरकारी अधिकारीहरूको बढुवा हुने गरेको छ ।
संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ तर ती सबै मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । सबै मौलिक हकलाई मानव अधिकार मानेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले बताए । “मानव अधिकारको रक्षा गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त तरिका अहिलेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हो,” उनले भने ।
पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय पनि मानव अधिकारको जटिल विषय बनेको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई निरूपण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।
तर सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि माओवादी युद्धको क्रममा बेपत्ता भएकाहरूको परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् । घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको अवस्था पनि दयनीय छ । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले भने, “मुलुकमा जुन उद्देश्य लिएर राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । त्यसलाई राज्यले स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष डिसेम्बर १० मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
