गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार जनकपुरधाममा संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी मन्त्री खाँडले सरकार एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने पक्षमा नै रहेको र यसले गरिबी निवारणमा मद्दत पुग्ने बताए । तर सरकारले चाहेर मात्र नहुने र सबै मुख्य राजनीतिक दलहरुको सहमति एवं सहाकार्यबाट नै एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेमा उनले प्रस्ट पारे ।
उनले भने, ‘एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारकै पालामै अगाडि बढेको हो । यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको हो । नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो । त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो ।’
अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत नेपालमा गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य उद्देश्य नरहेको उनको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पारे । सरकारले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसीसी परियोजना आएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘एमसीसीको बारेमा केही भ्रम पनि होलान् । यो अमेरिकी सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै अन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र विद्युतीकरणको पनि ट्रान्समिसन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । त्यसलाई उहाँहरुले स्वीकार गर्नुभएको हो । यो निशर्त अनुदान हो । एमसीसीको जुन परियोजना छ, त्यो ऋणमा होइन, अनुदानमा हो ।’
