प्रदेश २ प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन अस्थायी राजधानी जनकपुरमा जारी छ । यसै अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन सत्तारुढ तथा बिपक्षी दलहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभामा नाम तथा राजधानीका लागी विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव पेश भईसकेको अवस्थामा मधेशको राजनितिबाट उदाएको सरकारको नेतृत्वकर्ता तथा मुख्य प्रतिपक्षी दल भने एउटै लाईनमा देखिएका छन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ र स्थायी राजधानी ‘जनकपुर’ राख्न प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरेको छ । कुल १ सय ७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा जसपासंग ३९ सदस्य छन् ।
यता समान राजनितिक मुद्दा भएपनी अलग पार्टीबाट राजनिती गरिरहेको प्रदेशको मुख्य प्रतिपक्षी लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) जसपाकै लाईनमा देखिएको छ ।
संगै अधिकारको आन्दोलन गरेर प्रदेशसभा तथा सत्तामा पुगेका दुबै दल मधेस आन्दोलनको भावना र माग अनुसार प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ र राजधानी जनकपुर बनाउन सहमत छन् । लोसपासंग प्रदेशसभामा १६ जना सदस्य छन् ।
हाल सरकारमा सत्ता साझोदार रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समेत जसपा, लोसपाकै प्रस्वावलाई समर्थन गरेको छ ।
राजधानीको विषयमा सबै राजनितिक दल लगभग एक देखिएका छन, तर यि तिन दलका बाहेक प्रदेशसभामा रहेका नेपाली कँंग्रेस, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) र नेकपा एमालले अलग नाम प्रस्ताव गरेका छन् । एक प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी भने तटस्थ छ ।
प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानी पारीत गर्न प्रदेशसभामा रहेको संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवस्यक हुन्छ ।
यसरी गणितिय हिसाब गर्ने हो भने प्रदेशसभामा रहेका कुल १०७ सदस्यको दुईतिहाई ७२ हुन आउंछ ।
जसपाको ३९, लोसपाको १६ र माओवादीको ८ जना जोड्ने हो भने त्यो संख्या ६३ हुन आउँछ । दुईतिहाई बहुमत पुर्याउन अझै ९ सदस्यको कमी देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा एक सदस्य रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीलाई पनी मिलाउने हो भने बााकी ८ सदस्य नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) वा नेकपा एमालेबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रदेशसभामा काँग्रेसको २२ नेकपा (एकिकृत समाजवादी) को १३ तथा र नेकपा एमालेको ८ सदस्य छन् ।
यता ‘मधेश प्रदेश’मा सहमती जुटाउन जसपा तथा लोसपाले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर लबिईंग गर्दैछन् ।
प्रदेशसभामा समेत सर्वदलिय समिती बनाएर १ वा २ साताभित्र नाम तथा राजधानीको लागी अधिकतम सहमती जुटाउने प्रयास सभामुखले गर्दैछन् ।
