कोरोना महामारीको प्रभाव जारी रहँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा थप असर पु¥याउँदै गएको छ । विशेषगरी मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिदिएको छ भने महामारी लम्बिएसँगै परिवार नियोजनका साधनका पहुँचको कमीले अनिच्छुक गर्भधारण बढेको र सुरक्षित गर्भपतन घटेको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
विक्रम सम्वत २०७६ चैत ११ देखि विसं २०७७ साउन ६ गतेसम्मका लकडाउनमा मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए भने सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको सङ्ख्या १५ हजारभन्दा कम रहेको जनाइएको छ । सवारीसाधन तथा दक्ष स्वास्थ्यको पहुँच नहुँदा ती आमाको अत्यधिक रक्तस्राव, मुर्छा पर्ने समस्या, गर्भपतनको जटिलता, कडा प्रसूति, घरमा नै प्रसूतिलगायतका कारणले ती आमाको निधन भएको बताइएको छ । यसैगरी लकडाउनकै अवधिमा कति नवजात शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु भयो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति ९२०१६–२०२१० ले मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १२५ मा झार्ने अति महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यी लक्ष्य हासिल लगभग असम्भव देखिएको छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) का सहनिर्देशक डा। महेश पुरी भन्छन्–‘महामारीका समयमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच र उपलब्धता नहुँदा, समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा अनिच्छिुक गर्भधारण बढेको र सुरक्षित गर्भपतन भने घट्न गएको हो । यसले गर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकलाई असर पार्छ ।’ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवाको विस्तार गरेको खण्डमा १० प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर घट्ने जनाइएको छ ।
कृपाको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिकरूपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छ । लकडाउनका अबधिमा एकतिहाइले गर्भपतन सेवा घटेको बताइएको छ । हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि ५३० स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् भने त्यहाँ कार्यरत तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले सेवा प्रदान गरिराखेका छन् ।
विसं २०५९ देखि सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो । यसपछि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, नियमावली २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव डा रोशन पोखरेल भन्छन्–‘कोरोना महामारीको प्रभाव जारी रहँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकाङ्कमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्दैन । कोरोनाका सुरुआती चरणमा यसको कोरोना नियन्त्रणमा स्वास्थ्यका सबै संयन्त्र परिचालित भए पनि केही समय अन्तरालमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीले चाहेका सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेका थिए । सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेका छन् ।’ गुणस्तरीय परिवार योजनाका सेवा तथा सबै प्रकारका परिवार नियोजनको साधनका पहुँचले अनिच्छिुक गर्भ र गर्भपतनको दर घट्ने जनाइएको छ । जनगणना २०७८ का क्रममा पनि मातृ मृत्युका बारेमा सूचना सङ्कलन गरिएको थियो । यसको नतिजा आउन बाँकी छ ।
मन्त्रालयले महामारीका समयमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित हुन नदिन विसं २०७७ वैशाखमा अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘परिवार योजना सेवा परिवार योजना सेवाप्रदायकले सेवा रजिष्ट्ररबाट सबै सेवाग्राहीको नाम टिपेर सूची बनाउने र टेलिफोन वा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत गोपनीयता कायम राख्दै सेवाको निरन्तरताका लागि फलोअप तथा सहजीकरण गर्ने ।’ यसैगरी सुरक्षित गर्भपतन सेवा क्लिनिकल तथा औषधि दुवै माध्यमबाट जारी राख्नेलगायतका बँुदा छन्।
करिब छ दशकअघिदेखि नेपालमा व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयनमा आएको परिवार योजना (नियोजन) का कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । प्रमुख सूचकहरूमा वर्षौँदेखि स्थिर रहेकाले कार्यक्रम नै सङ्कटमा पुगेका बताइएको छ । हालसम्म आधुनिक साधन प्रयोगदर ४३ प्रतिशत र पहुँच ५३ प्रशितमाथि उक्लिन सकेको छैन । तर परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भने ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
परम्परागत विधिको प्रयोग ९.८, कूल प्रजननदर २.३ र अपरिपूर्त माग २३.७ प्रतिशत छ । यी सूचक करिब १४ वर्षभन्दा लामो समयदेखि स्थिर छन् । परिवार नियोजनका अस्थायी आधुनिक पाँच प्रकारका साधन (ढाल, पिल्स, डिपो, इन्प्लान्ट र आइयुसिडी)को प्रयोगदर बढ्न नसक्नु (स्थिर रहनु), परम्परागत विधिका प्रयोगकर्ता उल्लेख्यरूपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजननदर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर (अनमेट निड) घट्नुले परिवार योजना कार्यक्रम सङ्कटमा पर्दै गएको बताइएको छ ।
प्रजनन स्वास्थ्यका अनुसन्धानकर्ता अनुप अधिकारी भन्छन्–‘परिवार नियोजनका सेवा तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि आवश्यक पर्नेको पहुँच पनि छैन र ज्ञान पनि छैन, असुरक्षित गर्भपतन घटाउन परिवार नियोजनको सेवाको पहुँच तथा लगानी वृद्धि गरिनुपर्छ ।’
