भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सरोगेसी (नियमन) ऐन २०२१ लाई स्वीकृति दिएका छन् ।
समाचार एजेन्सी आईएएनएसको रिपोर्ट अनुसार शनिबार स्वीकृति पाएलगतै सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।यो विधेयक डिसेम्बर ८ मा राज्यसभाबाट पारित भएको थियो ।
त्यसपछि, १७ डिसेम्बरमा लोकसभाबाट पारित भयो । कानूनले व्यावसायिक स्तरमा सरोगेसीलाई निषेध गर्दछ र केवल परोपकारी सरोगेसीलाई अनुमति दिन्छ । सरोगेसी व्यवसायीकरणलाई गैरकानुनी मानिएको छ ।
विदेशी जोडीले सरोगेसीका लागि भारतको कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यति मात्र होइन, बच्चामा कुनै किसिमको गडबडी भए त्यस्तो अवस्थामा छोड्न नपाइने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा उल्लेख छ । २३ देखि ५० बर्ष उमेर समुहका महिलाले सरोगेसी प्रयोग गर्न सक्छन् । सरोगेट आमा बन्न, एक महिला विवाहित हुनुपर्छ । यति मात्र होइन, महिला एकपटक मात्र सरोगेट आमा बन्न पाउनेछन् ।
ताकि सरोगेसीको दुरुपयोग न होस् । परोपकारी सरोगेसीमा सरागेट आमालाई गर्भावस्थाको अवधि अवधिमा चिकित्सा खर्च र बीमा कवरेज बाहेक कुनै आर्थिक क्षतिपूर्ति दिइने छैन जबकि व्यावसायिक सरोगेसीमा ,सरोगेट आमालाई चिकित्सा खर्च र बीमा कवरेज बाहेक आर्थिक क्षतिपूर्ति दिइन्छ ।
