मनमोहन भट्ट
पछिल्लो समय खास गरी कल्याण श्रेष्ठ, त्यसपछि सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायिक विधायन र न्यायिक सक्रियता (जुडिसियल एक्टिभिजम) दुवै बढेको तर्क गरिन थालेको छ ।
न्यायिक विधायन सामान्यतः अपेक्षित भए पनि न्यायिक सक्रियता चाहिँ सैद्धान्तिक दृष्टिले नै विवादित विषय हो । सन् १९४७ को फर्चुन पत्रिकामा अर्थर स्लेसिंगरले सबभन्दा पहिले ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’ शब्दावली प्रयोग गरेको मानिन्छ । न्यायाधीशले आफ्नो प्राथमिकतामा कानुनमा उल्लेख भएका भन्दा थप तर्क सिर्जना गरेर न्याय दिने सक्रियतालाई उनले यो नयाँ नाम दिएका हुन् ।
मुख्य गरी परम्परागत एङ् लो–स्याक्सन न्याय प्रणालीको सिद्धान्तले न्यायिक निग्रह वा अनुशासन (जुडिसियल रेस्ट्रेन्ट)को सिद्धान्त वकालत गर्छ । न्यायिक सक्रियतालाई उचित मान्दैन ।
सर्वोच्चले राजनीतिक विषयमा न्यायिक सक्रियता बढाउँदै लानु भनेको अन्ततः पाकिस्तानी मोडेलको लोकतान्त्रिक बाटो पछ्याउनुमात्र हो ।
संविधान सभा निर्वाचनको अवसान अघि र पछिका राजनीतिक घटनाक्रमबीच सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । कतिसम्म भने राजनीतिक निर्णयबाट जन्मिएका घटनाभन्दा न्यायिक सक्रियताबाट उत्पादित घटनाक्रमले राजनीति निर्देशित हुन थालेको छ । राजनीतिक रिक्तता अदालती सक्रियताबाट पूरा हुने हो कि होइन ? के अदालती सक्रियता सबै राजनीतिक उल्झनको उपचार हो ? भन्ने जस्ता गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट केही विषयवस्तुमा न्यायिक सक्रियता देखाउने गरेको छ, जुन हालसम्म सकारात्मक नै रहिआएको छ । ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदातलले गरेको फैसलाले कानुनी तथा राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको थियो । मुद्दामा मागिएको आदेश तथा उपचार भन्दा अगाडि बढी अदालतले उपचार माग्ने पक्षलाई अझ थप न्याय दिनु नै न्यायिक सक्रियता हो । नेपालको सन्दर्भमा यज्ञमूर्ति वञ्जाडे वि. बागमती विशेष अदालतको फैसलाले सर्वप्रथम माग भन्दा बढी उपचार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बोलेको पाइन्छ (न्यायिक सक्रियता भनी स्पष्ट उल्लेख नभए पनि) ।
न्यायिक सक्रियताले पछिल्लो समय राजनीतिक दलमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाइदिएको छ ।
मौलिक हक, लैङ्गिक न्याय तथा वातावरण कानुनका सम्बन्धमा परेका विभिन्न रिट निवेदनहरुमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाइ थप उपचार प्रदान गरेका विभिन्न नजिर कायम छन् । तर यस्तो सक्रियता यीलगायत सीमित क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरेको छ । अन्य संवैधानिक तथा कानूनी विवादमा न्यायिक सक्रियता झल्किएको देख्न विरलै पाइने भएता पनि यस विवादमा भएको फैसलामा प्रष्ट रुपमा न्यायिक सक्रियताको प्रयोग भएको देखिएको छ । सर्वोच्चले एक राजनीतिक दललाई एकिकरणको अवस्थाबाट फर्काएर एकिकरण पूर्वको विन्दुमा पुर्याउनु अति न्यायिक सक्रियता बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।
निवेदकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो नाममा दर्ता भइसकेकोले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) भनेर कोष्ठकमा राखेर निर्वाचन आयोगले अर्को दल दर्ता गरेको सम्बन्धमा मात्र प्रश्न उठाएको देखिन्छ । यो प्रश्न लिएर निर्वाचन आयोग पुगेको निवेदकलाई निर्वाचन आयोगले माग बमोजिमको उपचार प्रदान नगर्ने निर्णय गरे पश्चात् निर्वाचन आयोगको सो निर्णय विरुद्ध रिट परेको हो । अर्थात् निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिएकोमा सारमा भने हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नाम बदर गराइपाऊँ भन्ने सम्म मात्र मुद्दाको मागदाबी थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालत मुद्दाको मागदावीमा सीमित नभई पार्टीको एकीकरण नै बदर गर्ने र साविकको अवस्थामा पुर्याउने व्याख्याको स्थितिमा आइपुग्नु उदेकलाग्दो छ । केवल नाम मात्र बदर गरेर निर्वाचन आयोगलाई संविधान एवं कानुन अनुसार उपयुक्त निर्णय गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सो भन्दा अघि बढी एक पार्टीलाई साविकको दुई पार्टी बनाइदिनु संविधान र कानुनको रोहमा कसरी न्यायपूर्ण तथा विधि अनुरुप मान्न सकिन्छ ? अदालतहरुले भएभरका सबै विवादको एकैपटक निराकरण गर्ने, आफूसमक्ष प्रस्तुत नै नभएको विवादको निरुपण गर्ने अथवा विवाद नभएको विषयमा प्रवेश गरी आफ्ना फैसला मार्फत विवाद सिर्जना गर्ने कार्यलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ ?
राजनीतिक विषयको न्यायिक सक्रियता अन्ततः सैन्य शासनको आमन्त्रण हो भन्ने कटु सत्य पाकिस्तानको राजनीतिक इतिहासमा धेरै पल्ट पुष्टि भइसकेको छ ।
न्यायिक सक्रियताले पछिल्लो समय राजनीतिक दलमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाइदिएको छ । संविधान सभाको म्याद बढाउने कि नबढाउने ? बढाए कति बढाउने? संविधान सभा पुनर्स्थापना हुने कि नहुने? जस्ता विषयमा अदालतले दलहरुको वैधतामाथि प्रश्नचिह्न उठाइदिएको थियो ? यस्तो अभ्यासले अदालतका फैसला राजनीतिक हुन कि संवैधानिक भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठ्न थालेको छ । सर्वोच्चका पछिल्ला निर्णय संविधानको धारामाथि टेकेर गरिए पनि त्यस्ता फैसलाका पछाडि राजनीतिक मनसाय लुकेको आभाष राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।
नेपालमा न्यायिक सक्रियताको बाटो २०४७ को संविधानले खोलेको थियो । देशलाई राजनीतिले डोर्याउनेभन्दा पनि न्यायालयले डोर्याउने परम्पराको सुरुवात् त्यही विन्दुबाट भयो । भलै, त्यसलाई मलजल गर्नेमा दृश्य–अदृश्य धेरै शक्तिको साथ र समर्थन रह्यो । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेका रिटमार्फत् अदालतले राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्न थाल्यो । अन्य देशमा न्यायिक हस्तक्षेपको माध्यमले निमुखा, गरिब र आवाजविहीनहरुको आवाजलाई सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत सुनिश्चित्त गरिन्छ । तर, नेपालमा भने न्यायालयको ध्यान निमुखा र गरिबहरूको मुद्दामा भन्दा राजनीतिक विषयमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ।
सेनामा समावेशी प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि रिटमार्फत् रोकियो । त्यस्तै नागरिकताविहीनलाई नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि रोकिए । दौरा सुरुवाल मात्रै राष्ट्रिय लुगा हो भन्ने व्याख्या गरियो । र, मतदाता नामावलीमा नागरिकताको बन्देज लगाइन्छ, मधेसी कोटामा गैरमधेसीलाई गरिएको भर्ना ठीक हो भन्ने व्याख्या गरिन्छ र मातृभाषामा कामकाज गर्न पाइँदैन भन्ने आदेश जारी हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले पुनः आफ्नो सक्रियता खासगरी राजनीतिक विषयहरुमा रिटहरुमार्फत् व्यक्त गर्न थालेको छ ।
हुन त न्यायालयको चरित्र राज्यको चरित्रभन्दा धेरै फरक हुँदैन भनिन्छ । अदालतमा एक समुदाय, जात र वर्गको वर्चस्व रहेकाले पनि अन्य सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउन कठिन महसुस गरेको पाइन्छ । खासगरी आधा जनसंख्या भएको मधेसीको उपस्थिति न्यायालयमा सधैं न्युन रह्यो ।
न्याय परिषद बुलेटिन २०६८ (वर्ष ८, अंक ८)का अनुसार सर्वोच्चका १७ जना न्यायाधीशमध्ये ४ जना मधेसी, पुनरावेदनका १२ जना मुख्य न्यायाधीशमध्ये १ जना, पुनरावेदनका ६९ जना न्यायाधीशमध्ये ५ जना, पुनरावेदनका १० जना अतिरिक्त न्यायाधीशमध्ये ३ जना र जिल्ला न्यायाधीश १ सय २७ जनामध्ये ५ जना मधेसी समुदायका छन् ।
त्यस्तै विशिष्ट न्याय सेवाका ७ जना अधिकृतमध्ये १ जना, राजपत्रांकित न्याय समूह प्रथम श्रेणीका २१ जना र कानुन समूह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका २० जनामा १ जना श्रेष्ठ थरका बाहेक शतप्रतिशत खस बाहुनको वर्चस्व थियो । सुक्ष्मरुपमा हेर्ने हो भने न्यायालय र न्याय सेवामा एकांकी बनोट र चरित्र प्रतिविम्बित छ । यसको स्पष्ट प्रभाव अदालतका निर्णयमा पनि देखिनु अनौठो होइन । न्यायमा सबैको समान पहुँच हुन नसक्नुमा समावेशी चरित्र नहुन त कारण छ नै स्थानीय भाषामा मात्रै पहुँच भएकाले पनि भाषिक हिसावले न्याय अनुभूति गर्न सकेनन् । जस्तो कि भाषिकरुपमा ८० प्रतिशत झगडिया र मुद्दा मधेसीहरुको रहने गरेकामा उनीहरुलाई सधैं नेपाली भाषामै सकी–नसकी बोल्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मैथली, भोजपुरी, अवधी भाषामा पकड भएकालाई नेपालीमा आफ्ना गुनासा, प्रतिवादीले गरेको अन्यायको विवरण राख्नु कहिल्यै सजिलो विषय रहेन ।
अर्काेतर्फ अहिले हरेक राजनीतिक विवादलाई अदालतमा तान्ने नेपालीको बानी परिसकेको छ । नित्तान्त राजनीतिक विषयमा समेत अदालतको प्रवेशले राजनीतिलाई झनै बिथोलिदिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कार्यपालिका, न्ययापालिका र व्यवस्थापिका यी तीन सार्वभौम निकाय हुन भनी व्याख्या गरेको छ ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत भए पनि राज्यको अर्को सार्वभौम निकाय अर्थात् संविधान सभाको म्याद अदालतले तोक्ने विषय थिएन । व्यवस्थापिकाले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दा पनि सरोकारवालाहरू किन मौन बसे ? भन्नेचाहिँ अचम्मलाग्दो छ । राज्यका तीन निकायले एक अर्कालाई सन्तुलनमात्रै गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने र आयु तोक्ने होइन ।
सर्वोच्चका पछिल्ला निर्णय संविधानको धारामाथि टेकेर गरिए पनि त्यस्ता फैसलाका पछाडि राजनीतिक मनसाय लुकेको आभाष राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।
व्यवस्थापिकामाथिको न्यायिक नियन्त्रण लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविपरित हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हुन पनि विश्वमा परिवर्तनको अन्तिम संस्थामात्र न्यायालय हुने गरेको छ । तर, नेपालमा भने संसद भंगको एउटै विषयमा पनि फरक–फरक फैसला भएको इतिहास छ । एउटै विषयमा फरक–फरक फैसला आउँदा न्यायालयको गरिमालाई कमजोर बनाइदिन्छ ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको संस्थाको आयु न्यायालयले तोक्नु कत्तिको जायज हो ? भोलि राजनीतिक सहमति भएर संविधान सभा पुनर्स्थापना भएको खण्डमा न्यायालयले त्यसलाई पनि असंवैधानिक व्याख्या गरिदियो भने के हुन्छ ? कतै हामी विस्तारै कानूनी शासनको नाममा लोकतन्त्रलाई कमजोर त गरिरहेको छैनौं ? प्रधान सेनापति र न्यायालय मिलेर राज्य चलाउने पाकिस्तानी मोडेलको लोकतन्त्रतर्फ त उन्मुख छैनौं ?
राजनीतिक विषयको न्यायिक सक्रियता अन्ततः सैन्य शासनको आमन्त्रण हो भन्ने कटु सत्य पाकिस्तानको राजनीतिक इतिहासमा धेरै पल्ट पुष्टि भइसकेको छ । पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा राष्ट्रपति असिफ जरदारी र प्रधान न्यायाधीश इफतिकर चौधरीबीच चर्किएको द्वन्द्वमा प्रधान सेनापति असफाक क्यानीको शक्ति विस्तारै मजवुत हुँदै गएको थियो । अन्ततः न्यायपालिका र पाक सेनाको संयुक्त शक्तिअगाडि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनाव जितेर आएका राजनीतिक शक्तिहरु कमजोर भएका थिए ।
नेपाल अहिले ठीक त्यही घुम्तीमा आइपुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले पुनः आफ्नो सक्रियता खासगरी राजनीतिक विषयहरुमा रिटहरुमार्फत् व्यक्त गर्न थालेको छ । चाहे त्यो नेपाली सेनामा मधेसी युवाको प्रवेशमा गरेको अन्तरिम आदेश होस् वा संविधान सभाको म्याद बढाउन नमिल्ने विषयमा लगाएको रोक । सर्वोच्च अदालतको भूमिका फेरिएको अवस्थामा देखापरेको छ । तर, यी फैसला वा आदेशमा एकरुपता भने देखिएको छैन ।
उस्तै प्रकृतिका विषयमा फरकफरक फैसला गरेको पाइन्छ । सर्वोच्चले राजनीतिक विषयमा न्यायिक सक्रियता बढाउँदै लानु भनेको अन्ततः पाकिस्तानी मोडेलको लोकतान्त्रिक बाटो पछ्याउनुमात्र हो ।
लेखक भट्ट नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत छन् ।
