सन्जु पौडेल
कानुन समाजको ऐना हो । कानुन सामाजिक नियन्त्रण र परिवर्तनको साधन हो । कानून विशेषतः दण्डद्वारा निर्देशित हुन्छ । निश्चित मूल्य र मान्यतामा आधारित व्यवस्थित समाजको निर्माण गर्नु कानूनको सार हो । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन र सामाजिक नैतिकता कायम गराउने भएकाले कानुनलाई समाजको ऐना मानिएको हो । जुन ऐनाले समाजमा रहेका विसङ्गतिलाई जरै देखी उखेलेर फाल्ने प्रयास गर्दछ ।
कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन। अर्थात कसैले कानुन नजानेर अपराध गरेको छ भन्दैमा उसलाई छुट हुँदैन । देशमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका ऐन र नियमको व्यवस्था छ । जसको लक्ष्य न्याय हो । तर पनि अझै कति व्यक्तिहरु कानुनबाट विल्कुलै अन्जान भएर पीडित हुनुपर्ने बाध्यता छ । हामीले राम्रोसँग देखिरहेका र भोगिरहेका छौं कि देशमा जे जस्ता कठिन कानुन भएता पनि ति राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आएका छैनन् अर्थात कागजमा मात्रै कानुन सीमित छ ।
कानुनमा व्यवस्था गरिएका कानुन विपरीत नै कार्यहरू भैरहेका छन् तर यो कागजको कानुन मौन छ ।
मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले हाम्रो देशको सामान्य कानुनको रुपमा मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ छन् । कसुरको सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन पनि छ । यी ऐनमा विभिन्न प्रकारका कसुरसँग सम्बन्धित कानुनको व्यवस्था गरेको छ । तर पनि उचित कार्यान्वयनको खाँचोले ती कानुनहरू किताबमा मात्रै सीमित देखिन्छ ।
साधारण मानिसलाई कानुनी शब्दमा Layman लाई यस्तो लाग्छ की न्याय पाउनुपर्ने व्यक्ति अन्यायमा परेका छन् भने सजाय पाउने व्यक्तिहरुले छुट पाएजस्तो देखिन्छ । फलानो अभियुक्त धरौटीमा छुट्यो भन्ने खबरलेसाधारण मानिसले अभियुक्तले छुटकारा पायो भन्ने सोच्छ ।
उसलाई यो लाग्छ की कानुनमा व्यवस्था गरिएका कानुन विपरीत नै कार्यहरू भैरहेका छन् तर यो कागजको कानुन मौन छ ।
अब बेलिविस्तारमा कुरा गरौँ । हामीले समाजमा छरपस्टै देखेको, सुनेको र भोगेको एउटा समस्या वालविवाह हो । २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा कानुनमै व्यवस्था छ । तर वालविवाहका भएकै छ । विशेषगरी मधेश र अलि दुर्गम क्षेत्रहरुमा वालविवाह रोकिएको छैन ।
पीडितका लागि न्याय र अपराधीका लागि सजायको व्यवस्था गरी कागजको कानुनमा मात्रै सिमित राखेर हुँदैन । कार्यान्वयनमा पनि लिनुपर्दछ ।
वालविवाहलाई समाजले अपनाएता पनि कानुनले अपनाएको छैन । यसरी हेर्दा वालविवाह मात्रै नभएर समाजमा विभिन्न प्रकारका अपराधहरु भएका छन् ।
अर्को कुरा कानुनले १६ वर्षमा नागरिकता दिने भन्छ । १८ वर्ष मुनिकालाई वालवालिका भन्छ तर विवाह गर्न भने २० वर्षमा ? यो बिचको २ वर्षलाई कानुनले चिन्दैन । करणीको सवालमा समेत १८ वर्षमुनिको सहमतिको सम्पर्कलाई पनि बलात्कार भनिरहँदा १८–२० वर्षको समयमा मौन छ । किनभने २० वर्षपछि मात्र विवाहलाई मान्यता दिएको छ । बिचको समयलाई विवाहपुर्वको सम्पर्कलाई पनि मान्यता दिएजस्तो देखिन्छ । समाजिक मुल्य मान्यता भन्दा अगाडि कानुन पुगेको भान हुन्छ ।
यस्तै मुद्दा वहुविवाहमा पनि छ । वहुविवाहलाई अपराध करार गरेको छ । अघिल्लो श्रीमतीको सहमतिमा समेत अर्को विवाह गर्न मिल्दैन । समाजमा राजीखुशीले दुईजना बसेको हामीले नदेखेको हैन । तर अब कानुनी मान्यता भने एक जनाको मात्र हुने भएको छ । त्यसैले यो ठूलो डिबेट हो कानुन अगाडि कि समाज ? त्यसैले यो परिप्रेक्षमा भने कानुन समाज भन्दा अगाडि पुगेको भान हुन्छ । यी र यस्ता विषयहरू नसल्टाएसम्म कानुन कागज सरह हुनेछ ।
जबर्जस्ती करणी गर्नुहुँदैन भनेर कडा सजायका व्यवस्था उल्लेख गरिएता पनि कति निर्दोष वालिकामाथि करणी भैरहेको छ । उनीहरूलाई त योसम्म पनि थाहा छैन कि उनीहरुमाथि के भइरहेको छ ?
पीडित अनी गरिबीमा रुमलिएका जनताहरूको मगजमा केसम्म छाप बस्न गयो भन्दा धनीहरू वा शक्तिमा भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्रै कानून बनेको हो ।
जस्तो कि हामी आफैले देखे सुनेको घटनालाई हेर्ने सकिन्छ, निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याकाण्ड । उनलाई जबर्जस्ती करणी गरी हत्या गरिएको थियो तर घटनाको अपराधीले अहिलेसम्म सजाय पाउन सकेन । अपराधी पत्ता लगाउन सकिएन । अनि तपाई आफै भन्नुस्, के कानुन किताबका पानाहरुमा सीमित त भैरहेको रहेनछ त ? यस्तो देख्दा साधारण मानिसलाई यो लाग्छ की कानुन कागजमा सीमित छ । उसले कसुर र न्याय निरुपणको लामो फेहिरस्त कार्यविधि बुझ्दैन ।
समाजमा अझै अलि लुकेर बसेको कुकर्महरु घरघरमा होलान् । ती अपराधहरू लुकिछिपी घटिरहेका होलान् । हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन, अहिले हाम्रै समाजमा कैयौँ परिवारले गर्भवती महिलालाई गर्भपतन गराउन, उनलाई मानसिक रुपमा पिडा दिएर जबर्जस्ती गर्भपतन गराइरहेका हुन्छन् । उनका परिवारहरूले दबाब दिन्छन्, किनकी उनको पेटमा छोरीको गर्भ छ । कानुनमा त व्यवस्था गरिएको छः कसैले पनि गर्भवती महिलालाई करकापमा पारेर वा धम्की देखाई गर्भपतन गराउनु हुँदैन । तर फेरि उहीँ कुरा साधारण मानिसले बुझ्दैन अनि कार्यान्वयन खै भएको भनेर प्रश्न गर्छ ?
पीडितका लागि न्याय र अपराधीका लागि सजायको व्यवस्था गरी कागजको कानुनमा मात्रै सिमित राखेर हुँदैन । कार्यान्वयनमा पनि लिनुपर्दछ । त्यसको साथै साधारण मानिसलाई बुझाउनु पनि पर्छ । कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कुरामाथि नै आइपुगेको छ । कानूनले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ तर किन जघन्य अपराध गरिरहेका व्यक्तिहरू खुलेआम हिँडिरहेका जस्तो देखिन्छ । पीडित व्यक्तिहरू झन् अन्यायमा परेको जस्तो देखिन्छ आम मानिसलाई बुझाउनुपर्छ ।
जसको निम्ति कानुन बनेको हो, उसैले यी कुरा नबुझेपछि कानुन कागजको खोस्टो मात्र कहलिन्छ ।
कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ । कानुनले पिछडा, ग्रामीण क्षेत्र र शहरीया क्षेत्र भन्दैन । पीडित अनी गरिबीमा रुमलिएका जनताहरूको मगजमा केसम्म छाप बस्न गयो भन्दा धनीहरू वा शक्तिमा भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्रै कानून बनेको हो । उनैले मात्रै न्याय पाउँछन् । तर त्यो हैन ।
हो म मान्छु नेपालमा पुराना संस्कृति, परम्पराद्वारा निर्देशित भएको समाज हो । नयाँ नयाँ सुधार ल्याउन समय लाग्छ । तर बनाएका नियम कानुन पनि त कागजका पानामा कागजको कानुन भएर सीमित रहनुहुँदैन ।
पीडितका लागि न्याय र अपराधिका लागि सजायको व्यवस्था कानुनका किताबमा मात्रै सीमित भएर हुँदैन । आम मानिसले बुझ्ने भाषामा तपाई हामीले बुझाउनुपर्छ । कानुनमा भएका छिद्रता हटाउनुपर्छ । जसको निम्ति कानुन बनेको हो, उसैले यी कुरा नबुझेपछि कानुन कागजको खोस्टो मात्र कहलिन्छ । कानुनले दिलाउने परिवर्तनको महसुस नहुन सक्छ ।
लेखक पौडेल मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन् ।
