नेपाल भारतमैत्री धर्मशाल भाडामा दिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष एवम् छानविन समितिका संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएका हुन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले भने कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएका कारण कार्यक्रममा अनुपस्थित थिए ।
छानबिन समितिका संयोजक सुवेदीले प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले यो सम्झौता नै रद्द हुनुपर्ने ठहर गरेको बताए । खरीद ऐन २०६३ को दफा ७४ को उपदफा २ बमोजिम कार्यविधि बनाउने अधिकार सञ्चालक परिषद्लाई रहेको तर कार्यविधि अनुरुप गतिविधि नभएको बताए । यसैगरी, नियमावलीको मर्म र शर्त बमोजिम केही राख्न नपर्ने र प्रतिस्पर्धा कम हुने खालका शर्तहरु थपिएको समेत सुवेदीले बताए ।
धर्मशालाको केही जग्गा आधिकारिक स्वीकृति बिना नै लिजमा दिने काम भएको, मिलेमतोमा बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण लगायत भित्रि संरचनाको खाली भागमा स्पा र जिम रुम जस्ता विलासिताका संरचना निर्माण गरिएको र कोषलाइ दिनुपर्ने झण्डै ९९ लाख रुपैयाँ भाडा नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन बुझेका मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले यस विषयमा सञ्चालक परिषद्को बैठकले नै निर्णय गर्ने बताए ।
मन्त्री आलेले आइतबार काठमाडौंस्थित बतास अर्गनाइजेशनद्धारा सञ्चालित पशुपति धर्मशालाको निरीक्षण गरेका थिए ।
हेर्नुहोस् छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन:
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला कोषबाट भाडामा लगाउँदा गरेको सम्झौता नियम र प्रचलित कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न मिति २०७८/९/२३ मा गठित छानविन समितिले तयार गरी माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री प्रेम बहादुर आलेज्यूको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षका मुख्य अंशहरुः
(१) नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना गरिएको देखियो ।
(२) बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र ऋयmउथि गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिएको ।
(३) कोष र होटल आनन्द प्रा.लि. बीच धर्मशाला भाडामा दिदा र सम्झौताका शर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पून्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानुन सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रभाह गर्ने तत्कालिन पदाधिकारी समेतलाई कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको ।
(४) धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिव एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरु पालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नुपर्छ ।
नारायण प्रसाद सुवेदी
कोषाध्यक्ष एवं संयोजक नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडा सम्झौता सम्बनधी छनविन समिति
मिति २०७८।१०।०३
