नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा होटल आनन्द सञ्चालनका लागि भाडा सम्झौता गर्दा अधिकारप्राप्त निकायबाट स्वीकृति नै नलिएको पाइएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास समूहबीच भएको उक्त सम्झौता खारेज गरी तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
धर्मशाला भाडामा लिई होटल सञ्चालनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडा सम्झौता छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संयोजक सुवेदीले अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना सम्झौता गरिएको र बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई लक्षित गरी मापदण्ड निर्धारण भएकाले मिलेमतो हुन सक्ने बताए । “बोलपत्र आह्वान गर्दादेखि सम्झौता गर्दासम्म मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ”, उनले भने, “धर्मशाला भाडामा दिँदा कोष रब तास समूहबीच भएको सम्झौता सर्तहरूको पालना भएको देखिँदैन । आफूखुसी बेडहरू र दररेट तथा संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ ।”
यस कार्यमा पदीय दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने कोषका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । २०७६ साल वैशाख ३० गते धर्मशालालाई होटल बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री कोषको अध्यक्ष, मन्त्रालयको सचिव सदस्य र कार्र्यकारी अधिकृत सदस्य सचिवमा रहने व्यवस्था छ । दुईपक्षीय सम्झौतामा एक राति ३५० रुपियाँ दररेटको ३९८ बेड बनाउनुपर्ने सर्त उल्लेख छ । तर, बतास समूहले उल्टै बेड सङ्ख्या घटाएर १५० बनाएको छ ।
